काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) ले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन खोजिएकोमा विरोध गरेको छ । लकडाउनको दुरूपयोग गर्दै नेपाल सरकारले कमिसनका लागि विदेशी प्रोजेक्ट वा लगानी भित्राउन थालेको भन्दै महासङ्घले विरोध व्यक्त गरेको हो ।
अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीको हस्ताक्षरमा २०७७ असार १३ गते प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै किसान महासङ्घले यस्तो धारणा व्यक्त गरेको हो । रोपाइँ सुरु भइसकेपछि पनि किसानले मलबिउ नपाएको, सिँचाइको व्यवस्था नभएको बताउँदै महासङ्घले यस्तो बेलामा कमिसनका लागि विदेशी भित्राउनु नव उपनिवेशवादी प्रक्रिया भएको बताएको छ ।
वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ :
“असारको महिनामा रोपाइँ गर्ने बेलामा समेत किसानले मलबिउ पाएका छैनन्, सिँचाइको व्यवस्था भएको छैन । कोभिड–१९ महामारीको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचारमा हददर्जाको लापरवाही देखिएको छ । यसको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिई लकडाउनको दुरूपयोग गर्दै नेपाल सरकारले कमिसनका लागि विदेशी प्रोजेक्ट वा लगानी भित्राउने कसरतमा राज्ययन्त्रलाई प्रयोग गरिरहेको छ । कोभिड–१९ ले ल्याएको सङ्कटबाट राहत पाउन भन्दै कृषिमा विदेशी पुँजी भित्राउने नाममा नव उपनिवेशवादी अर्थप्रणालीअन्तर्गत आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएको जानकारीमा आएको छ ।
राष्ट्रिय कृषि अर्थतन्त्रलाई समाप्त पार्न विगतकालदेखि नै अपनाउँदै आएको यस प्रकारका प्रक्रियाले नेपालको कृषिक्षेत्रलाई ध्वस्त पारेको सर्वविदितै छ । नेपाल कृषिमा निर्यातमुखी होइन, आयातमुखी भएको तथ्याङ्क जगजाहेर छ । यस प्रकारको परियोजनामा मन्त्री र सचिवको कमिसनमा जाने, विदेशी सञ्चालकमा ठुलो धनराशी खर्च हुने, आवश्यक परियोजनामा न्यूनतम मात्र प्रयोग हुने र वास्तविक किसानले उपयोग गर्न नपाउनेजस्ता गतिविधि विगतदेखि नै परम्पराजस्तो चल्दै आइरहेको छ ।
यसले कोभिड–१९ वाट उत्पन्न सङ्कट समाधानका लागि किसानको रोजगारी, कृषि उत्पादन र कृषिराहत, कुनै विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, उल्टो यसले भविष्यमा झन् ठुलो सङ्कट पैदा गर्ने निश्चित छ । यसको बदला किसानलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने, किसानहरू प्रत्यक्ष संलग्न हुने गरी कृषि उत्पादन बढाउने र राहतका कार्यक्रमजस्ता परियोजना ल्याउन हाम्रो सङ्गठन सरकारसँग माग गर्दछ । अहिले कृषि लगानीको नाममा ल्याउन खोजिएको वा ल्याइरहेको कथित प्रोजेक्ट वा लगानी कमिसनका लागि नै भएको देखिएकाले यसलाई तुरुन्त बन्द गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।”
