काठमाडौं । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानसहित नागरिकता विधेयक संसदीय समितिले बहुमतबाट पारित गरेको छ ।
आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विदेशी बुहारीले ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानसहित विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
प्रस्तावको पक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदहरु रहेपनि विपक्षी दलका सांसदहरुले यसमा फरक मत राखेका छन् । २ वर्षदेखि अड्एिको विधेयकमाथि समितिमा सहमति जुटाउने प्रयास गर्दा सफल भएन् ।
विपक्षी दलहरुले नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार विवाहगरे लगत्तै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए । विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसदहरु दिलेन्द्र प्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, डा. डिला संग्रौला पन्त, डा. अमरेश कुमार सिंह, मिना पाण्डे र विनोद चौधरीले फरक मत राख्नुभएको हो ।
यस्तै जनता समाजवादी (जनता पार्टी र समाजवादी) पार्टीबाट राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजकिशोर यादव र रामसाहय प्रसाद यादवले फरक मत राख्नुभएको हो । यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले पनि फरक मत राख्नुभएको हो ।
विधेयक समितिबाट पारित भएसँगै अब नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् ।
अब नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता लिन वडा कार्यालयको सिफारिस विदेशी नागरिकता/वा अन्य कुनै राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र लिएको भए परित्यागको प्रकृया चलाएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने छ ।
नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको आवासीय अनुमति पत्र दिइने छ । सो अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि पेशा व्यवसाय सञ्चालन, उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइनेछ । त्यसैगरी जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाई सराई लगायतका व्यक्तिघत घटना दर्ता गर्न पाइनेछ ।
