काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोभिड–१९ रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा कोभिड–१९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय भएको बताए ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (तेस्रो संशोधन) नियमावली–२०७७ स्वीकृत गरी खर्च नभएको रकम कोभिड–१९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयानुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा छुट्याइएको रकममध्ये खर्च नभएको रकम असार १५ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड–१९ व्यवस्थापनका लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
उनले भने– ‘लामो समयदेखि स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम कोभिडको सन्दर्भमा प्रयोग गरौँ भन्ने एक किसिमको जनमत पनि आएको र संसदमा पनि यो छलफल भएको विषय हुनाले त्यसैअनुसार थपिएको छ । स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छुटाइएको रकम खर्च नभई बचत हुन गएमा त्यस्तो बचत रकम संयोजकले जो निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, निर्देशक समितिका अन्य सदस्यसँग परामर्स गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड–१९ को व्यवस्थापनका लागि खोलिएको खातामा २०७७ असार १५ गतेभित्र जम्मा गर्न सक्ने छ । यसरी जम्मा भएको रकम कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको काममा मात्र प्रचलित कानुनअनुसार खर्च पाउने भन्ने निर्णय भएको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नका लागि विश्व बैङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) बाट १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ ।
त्यस्तै, साना सिँचाइ आयोजना दोस्रो चरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीटजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १ करोड ७६ लाख स्वीस फ्रयाङ्क अर्थात् २ अर्ब २ करोड ४० लाख नेपाली रुपियाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।
यस्तै, औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा आवश्यक पर्ने मरिच सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन क्षमता र खपतको प्रवृतिको आधारमा उद्योग विभागले प्रमाणित गरेको परिमाणबमोजिम सम्बन्धित उद्योगले आफै आयात गर्न सक्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
कलङ्की–थानकोट–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ, जसमध्ये तत्कालीन श्री ५ को वायुगुठीका मोहीलाई ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।
सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्षमा झापाका खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी नियुक्त गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत बौद्ध दर्शन प्रबद्र्धन र गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष पदमा ताप्लेजुङका फुपुछेम्बे शेर्पा र कार्यकारी निर्देशकमा नुवाकोटका होमबहादुर दोङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा. राजन खनालाई नियुक्त गरेको छ ।
केही विधेयकलाई संसदमा पठाउने गरी स्वीकृत गरेको छ । जसमध्ये ‘नेपालको भूउपग्रह नीति–२०७७’, ‘विभुषण पहिलो संशोधन नियमावलि–२०७७’, ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेको देशकै ऐतिहासिक र राजनीतिक महत्त्वका दुर्लभ र अति संवेदनशील सामग्रीलाई जोगाउनुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व भएको र सर्वाेच्च अदालतबाट तत्काल काम अघि बढाउने तयारीमा रहेको सन्दर्भमा तत्काल राष्ट्रिय अभिलेखालय स्थानान्तरण गर्ने वैकल्पिक स्थान भवनको व्यवस्था भइनसकेकाले सर्वाेच्च अदालतको नाममा कायम गरिएको राष्ट्रिय अभिलेखालयको जग्गा पुनः राष्ट्रिय अभिलेखालयकै नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि नपुग हुने जग्गा सर्वाेच्च अदालतले प्राप्त गरेको साविक क्याब्लोरीको भन्दा पूर्वको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
