फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले आगामी सेप्टेम्बर महिनामा फ्रान्सले औपचारिक रूपमा प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार, यो निर्णयले अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि समान कदम चाल्न प्रोत्साहित गर्ने आशा गरिएको छ ।

यो घोषणासँगै आगामी हप्ता न्यूयोर्कमा इजरायल–प्यालेस्टिनी द्वन्द्व समाधानका लागि प्रस्तावित द्विराष्ट्र अवधारणामाथि अन्तर्राष्ट्रिय छलफल हुँदैछ, जसपछिको उच्चस्तरीय सम्मेलन फ्रान्सको सहआयोजनामा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाअघि आयोजना हुनेछ ।

हाल गाजा क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वले गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याएको छ । युद्धका कारण लाखौं निर्दोष नागरिकहरू प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति म्याक्रोँको निर्णय आएको हो, जसले वर्तमान परिस्थितिको गम्भीरतालाई संकेत गर्छ ।

फ्रान्सका पूर्व इजरायली राजदूत जेरार्ड अरोडका अनुसार, “मानवीय अवस्थाको गहिरो चिन्ताले राष्ट्रपतिको यो पहललाई प्रभावित पारेको हुन सक्छ ।” यसका साथै, फ्रान्समा विविध धार्मिक र सांस्कृतिक समुदायहरूको सहअस्तित्वलाई मध्यनजर राख्दै, राजनीतिक सन्तुलन र सामाजिक समावेशिताको भावना पनि यस निर्णयमा महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

फ्रान्सले सधैं इजरायल र प्यालेस्टिनी जनताको समान अधिकार, स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका लागि द्विराष्ट्र समाधानको समर्थन गर्दै आएको छ । राष्ट्रपति म्याक्रोँको प्रारम्भिक सोच अनुसार, फ्रान्सले अन्य राष्ट्र—विशेष गरी साउदी अरेबियाजस्ता प्रभावशाली खाडी मुलुकहरूसँग मिलेर सामूहिक रूपमा मान्यता दिने विचार राखेका थिए । तर हालको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा त्यो सम्भव नदेखिएपछि फ्रान्सले अग्रसरता लिएको हो । फ्रेन्च इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल रिलेसन्सकी विश्लेषक डा. एमेली फेरेका अनुसार,“यो घोषणाले आगामी सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र महासभामा बहुपक्षीय समर्थन जुटाउने उद्देश्य राखेको छ ।”

हालसालै फ्रान्स, बेलायत र क्यानडाले गाजा युद्धको शीघ्र अन्त्यको माग गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए । विश्लेषकहरूका अनुसार, यी मुलुकहरूले पनि फ्रान्सको कदमसँग सहमति जनाउने सम्भावना छ । बेलायतका प्रधानमन्त्री कीर स्टारमर आफ्नो दलभित्रबाट यसबारे सुझाव प्राप्त गरिरहेका छन् । यद्यपि, अमेरिकासँगको कूटनीतिक समन्वय र व्यापारिक विषयहरूलाई ध्यानमा राख्दै, बेलायतले तत्काल कदम चाल्ने वा नचाल्ने भन्ने विषयमा संवेदनशीलता अपनाएको देखिन्छ ।

फ्रान्सले युद्ध अन्त्य गराउने प्रत्यक्ष भूमिका नभए तापनि, युद्धपछिको स्थायित्व र शान्ति सुनिश्चित गर्न साउदी अरेबियासँग सहकार्यको नीति लिएको छ । युरोपेली काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सकी वरिष्ठ विश्लेषक क्यामिली लोंसका अनुसार, दुई राष्ट्रहरूबीच एउटा ॅशान्तिपूर्ण संक्रमण योजना’ को तयारी भइरहेको छ । सो योजनामा हमासको शसस्त्र संरचनालाई व्यवस्थापन गर्ने, सन् २०२६ मा स्वतन्त्र चुनाव गराउने, नयाँ कानुनी संरचना बनाउने तथा एक प्राविधिक सरकार गठन गर्ने प्रस्तावहरू समावेश छन् ।

साथै, सम्भावित रूपमा संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिशनको पनि विचार गरिएको छ, जसमा छिमेकी राष्ट्रहरूको सहभागिता रहने सम्भावना छ । यद्यपि प्रस्तावित योजनाहरू प्रशंसनीय उद्देश्यले निर्देशित छन् । यिनीहरूको व्यवहारिकता र कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू छन् । डा.फेरेका अनुसार,“हालको इजरायली सरकार द्विराष्ट्र अवधारणासँग सहमत देखिँदैन ।”

गाजामा लामो समयदेखि जारी द्वन्द्व र वेस्ट बैंकमा इजरायली बस्तीहरूको विस्तारले उक्त क्षेत्रको भू–राजनीतिक अवस्थालाई थप जटिल बनाएको छ । साथै, प्यालेस्टिनी राज्यको सीमामा अहिले पनि लाखौं इजरायली नागरिकहरू बसोबास गरिरहेका छन् ।

विश्लेषक डेभिड खाल्फाले भनेअनुसार, साउदी अरेबियाले हालसालैसम्म इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने सम्भावना नराखेको संकेत दिएको छ ।