काठमाडौँ । मानवअधिकारसम्बन्धी तेस्रो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा तेस्रो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था र चौथो समीक्षा तयारीबारे छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रस्तुत विवरणअनुसार तेस्रो समीक्षाका अधिकांश सुझाव नेपालले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भने आगामी चौथो समीक्षाका लागि पर्याप्त पूर्वतयारीसमेत भएको छैन ।

सन् २०२६ मा नेपालको चौथो चक्रको विश्वव्यापी मानव अधिकार समीक्षा हुँदैछ । त्यसका लागि नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार पारी आगामी अक्टोबर ५ भित्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद्मा पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निर्धारित समयभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । “हामी सबै निकायसँगको समन्वयमा चौथो प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्रै पेस गर्नेगरी अघि बढिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै, संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुन चाँडो निर्माण गर्ने, योजना तथा नीति कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त संरचना निर्माण र बजेट छुट्याउने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

सोही बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन नेपालले उल्लेख्य काम गरेको दाबी गर्नुभयो । “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन निर्माण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन जस्ता महत्त्वपूर्ण काम भएका छन् । मानव अधिकारसँग जोडिएका अरू विभिन्न कानुन निर्माणका लागि पनि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बैठकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मानव अधिकारसम्बन्धी तेस्रो आवधिक समीक्षाबाट दिइएका सुझाव कार्यान्वयन अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । “नेपालले उक्त प्रतिवेदनमार्फत १९६ बुँदा कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएकामा १६ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेका छन् । बाँकी १० वटा आंशिक, १११ वटा कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेका र १० वटा कार्यान्वयन नै हुन नसकेको अवस्थामा छन् । ३७ वटा बुँदा नेपालले आफ्नो जानकारीमा मात्रै लिएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालमा मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न विषयमध्ये मुख्यगरी लैङ्गिक विभेद, बालश्रम तथा बालविवाह, जातीय छुवाछूत, द्वन्द्वपीडित र सङ्क्रमणकालीन न्याय, गरिबी निवारण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, मानव बेचबिखन जस्ता विषयबारे समीक्षाका क्रममा प्राथमिकताका साथ केही विषय औँल्याइएको मुख्यसचिव अर्यालको भनाइ छ ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले मानवअधिकारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको, दलित तथा अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको, छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव हट्न नसकेकालगायत विषय उठाउनुभएको थियो ।

यसैगरी, नागरिकले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवासलगायत मौलिक हक पाउन नसकेको विषय पनि समितिमा उठाइएको थियो । चौथो समीक्षाका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जाने भएकाले सबै प्रतिवेदन बुझाउनु अघि आपसमा सहकार्य गर्ने र विषयवस्तुमा एकरुपता कायम गर्नका लागि छलफल गरिनुपर्ने धारणासमेत राखिएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका हरेक सदस्य राष्ट्रलाई समीक्षाका लागि पालैपालो छान्ने गरिन्छ । जसले गर्दा हरेक सदस्य राष्ट्रको प्रत्येक साढे चार वर्षमा अनिवार्य रूपमा समीक्षा हुन्छ । नेपालको यसअघि सन् २०११ मा पहिलो, सन् २०१५ मा दोस्रो र सन् २०२० मा तेस्रोपटक आवधिक समीक्षा भएको थियो ।