काठमाडौँ । स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति सुदूरपश्चिम प्रदेशले आजदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्दको घोषणा गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले हालै जारी गरेको स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ मा भएका कतिपय प्रावधानको बिरोधमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले बन्दको आव्हान गरेका हुन् ।

सो ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ मा राखिएको समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम संघीय सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका चौथो पाँचौँ र छैटौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा अवधी यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५ वर्ष सेवा अवधी पुरा भएको भए एक पटकका लागि एक तह बृद्धि गरिनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूले सो प्रावधानको विरोध गरेका हुन् ।

उनीहरूले यस प्रावधानले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को बरखिलाप गई कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा बृद्धि विकास रोक्ने भन्दै आफूहरू विरोधमा उत्रिन परेको संघर्ष समिति संयोजक राजेन्द्रसिंह साउँदद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तीमा नयाँ ऐनमा एक पटक स्तरबृद्धि गराए र अन्य कर्मचारीहरूको स्तर बृद्धि हुने काममा बाधा बन्द भएको महसुस गरेको छौँ भन्दै प्रमुख सरोकारवाला पक्षसँग छलफल परामर्स नगरी ल्याइएको ऐनले आफूहरूलाई विभेद गरिएको महसुस भएको समेत उल्लेख छ ।

उनीहरूले असार महिनाको मासिक रिर्पोट पनि डीएचआईएस २ मा प्रविष्टि नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ती