काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी घटनालाई सार्वभौम संसद्को घोर अपमान तथा जालसाजी दुष्कार्य बताएको छ ।
अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८२ असार २४ गते मङ्गलबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै राजमोले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
नेपालको सन्दर्भमा ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने निर्णय सही भएको बताउँदै राजमोले घटनाको गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
त्यस्तै, ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीसम्बन्धी अदालतको फैसलालाई कार्यकारीको छायामा परेको अभिव्यक्ति दिएको छ ।
यस सन्दर्भमा राजमोले अदालतले जनविश्वासको दृष्टिकोणबाट आफूलाई ऋणात्मक बनाएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“निजामती सेवा विधेयकमा कुनै निजामती कर्मचारी सेवा अवकास वा सेवानिवृत्त भएको २ वर्षसम्म संवैधानिक, राजनीतिक तथा अन्य नियुक्तिमा जान नपाउने गरी कुलिङ अफ पिरियड राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गर्नुका पछाडि नेपालका पूर्व प्रशासकहरू राजनीतिक नेतृत्वसँग एक प्रकारको सम्बन्ध वा राखेर राजनीतिक सेटिङका आधारमा संवैधानिक, राजनीतिक तथा अन्य नियुक्तिमा जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ, जसको परिणाम संवैधानिक संस्था वा राजनीतिक नियुक्तिमा जाने व्यक्तिको हैसियत स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभई दल वा राजनीतिक नेतृत्व पक्षधर हुने गरेको र त्यसबाट सुशासनमा गम्भीर समस्या देखा पर्ने गरेका छन् । यो तितो यथार्थमाथि ध्यान दिएर नै कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो, जुन नेपालको लागि अति आवश्यक थियो र छ ।
कुलिङ अफ पिरियडका पक्षमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति तथा संसद्भित्र एक प्रकारको सर्वसम्मति नै थियो तर संसद्द्वारा पारित निजामति सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड २ वर्षको हुने र त्यो अवधिमा पूर्व प्रशासकले संवैधानिकबाहेक राजनीतिक तथा अन्य नियुक्तिमा जान नपाउने प्रावधान भएको व्यवस्था प्रकाशन भएको छ । कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानमा “बाहेक” भन्ने शब्दले पूर्व प्रशासकलाई संवैधानिक नियुक्ति जाने बाटो खुल्ला गर्ने कार्यले कुलिङ अफ पिरियडको भावना र उद्देश्यमाथि गम्भीर कुठाराघात भएको छ ।
कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई हेरफेर गर्ने काम कोबाट भयो रु यो हेरफेरमा कर्मचारी वा राजनीतिक नेतृत्वमध्ये कसको संलग्नता छ रु त्यसबारे आवश्यक छानबिन गरिनुपर्दछ । कानुन बनाउने मुलुकको सर्वोच्च संस्था संसद्मा प्रस्तुत तथा पारित गरिने कानुन वा विधेयकमा यो हदसम्मको हेरफेरले हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको हद दर्जाको अविश्वसनीय चरित्रलाई देखाउँछ । कर्मचारी वा राजनीतिक नेतृत्व वा दुइटैको साँठगाँठमा मुलुकको सार्वभौम संस्थाको हकअधिकार कुण्ठित गर्ने दुष्कार्य भएको छ । आफूखुसी शब्द हटाउने र थप्ने कार्य सार्वभौम संसद्को घोर अपमान त हो नै, त्यसका साथै सरासर जालसाजसमेत हो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको बहुमतले चार वर्षपहिला ५२ संवैधानिक पदको नियुक्तिका विरुद्ध परेको रिटलाई खारेज गरेको छ, जुन गलत छ । यस प्रकारका विवादमा सर्वोच्चले दिएको निर्णयबाट हाम्रो मुलुकको न्यायपालिका कार्यकारीको छायाबाट मुक्त नभएको नै बताउँछ ।
तत्कालीन अवस्थामा विद्यमान कानुनका कारण स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति गर्न सम्भव नभएको हुनाले नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश जारी गरेका थिए । अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी गणपूरक सङ्ख्या घटाई संशोधन गरेर नियुक्ति गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ओली सरकारको स्वेच्छाचारी कदमलाई वैधानिकता दिएर आफूमाथि जनविश्वासलाई ऋणात्मक बनाएको छ ।”
