काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा गलत प्रकारले शब्द थप गरेर २ वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रतिकूल बनाउने कार्य भएको भन्दै संसदमा विवाद उत्पन्न भएको छ । समितिले गरेको निर्णय विपरीत प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक पेस गर्दा खासगरी ‘कुलिङ पिरियड’का शब्दमा फेरबदल भएको बताइएको छ ।
उक्त दफामा सेवानिवृत्त कर्मचारीले अवकाश पाएको वा राजीनामा गरेको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक र कूटनीतिक निकायमा नियुक्त नहुने व्यवस्था गरेको थियो । तर प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको विधेयकमा हेरफेर गरेर कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द थपेर चलखेल गरेको अधिकांश सांसदहरुको भनाई छ ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पास हुँदा कर्मचारीहरूले सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो । विधेयकको दफा ८२ को (४) को व्यवस्थालाई पछिबाट (५) को (क) खण्डित गर्ने दफा थपेको देखिएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले स्वीकार गरेका छन् । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकमा केही शब्दमा भएको फेरबदल गर्ने जो कोही भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने र छानबिनमा आफू नै दोषी भए पनि कारबाही भोग्न तयार छु ।’ खतिवडाले भने, ‘कानुन बनाउने संसद्ले हो, संसद्ले नभए कसले बनाउने हो, यो गल्ती कसले गरेको हो भनेर छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छौँ ।’
समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नं ४३ मा ‘निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था थियो । उक्त बुँदा मूल विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा समावेश गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यो व्यवस्था विपरीत आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा भने उपदफा ५ मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ नहुने भनिएको छ । यसरी नाटकीय रूपमा कुलिङ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयास भएसँगै चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
