काठमाडौँ । निर्वाह भत्ता नदिने निजी कलेज सञ्चालकहरुको अटेरीविरुद्ध पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) तहका आवासीय चिकित्सहरुले प्रदर्शन गरेका छन्।

चिकित्सकहरुले आफूहरुको श्रम शोषण भएको भन्दै बिहीबार माइतीघरस्थित स्वास्थ्यमन्त्रालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले तय गरेको आठौँ तह ९४८ हजार रुपैयाँ मासिक) भत्ता दिनुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन्। तर, निजी कलेज सञ्चालकहरु आफूहरुले त्यो दिननसक्ने अडान लिइरहेका छन्।

यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहको तलव सुविधा दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल कलेजहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।

बिहीबार नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरूबीच मन्त्रालयमा भएको वार्तामा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। गत माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा ९मासिक ४८ हजार सात सय रुपैयाँ० कायम गर्ने निर्णय गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

तर निजी मेडिकल कलेजहरुले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका हुन् । मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेसम्म निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सरकारले दिने कुनैपनि सुविधा उपलब्ध नगराउने घोषणा गरेका छन् ।

मन्त्री पौडेलले आन्दोलन फिर्ता लिएर मुलुकको उपचारात्मक प्रणालीमा सहयोग गर्न समेत चिकित्सकहरुलाई आग्रह गरे ।

निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता नदिएसम्म नियमित चिकित्सकीय सेवा पूर्णरूपमा बन्द रहने आवासीय चिकित्सक बताउँदै चिकित्सकहरुले चेतावनी दिँदै आएका छन् । सरकारले पारित गरेको न्युनतम तलब दिनुको साटो आफूहरूलाई कलेजले १९ हजार ५०० मात्र दिएर श्रम शोषण गरिरहेको चिकित्सकहरूको आरोप छ ।