काठमाडौं । अखिल नेपाल किसान महासंघलगायत चारवटा किसान संगठनले संसदको कार्यसूचीबाट निशानछापमा नयाँ नक्सा राख्ने सम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्ताव हटाइएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरी किसान संगठनहरुले संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव बिनाकारण छलफलको बिषयबाट एकाएक हटाएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र ठूलो सन्देह समेत पैदा भएको जनाएका छन् ।

यस्तै, किसान संगठनहरुले रुकुम घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न, संसदमा विचाराधिन एमसीसी र परमाणु विधेयक खारेज गर्न, कोरोना संक्रमणबाट बच्न प्रभावकारी कदम चाल्न तथा किसानहरुलाई खेतीपाती र मल बिउको उचित प्रवन्ध गर्न पनि माग गरेका छन् ।

यस्तो छ, वक्तव्यः
‘१) एक्काइसौं शताब्दीको गणतन्त्रलाई गिज्याउने र त्यसको समानताको मर्ममाथि निर्मम प्रहार गर्ने जुन हत्याकाण्ड रुकुममा कथित तल्लो जाति र माथिल्लो जातिको केटा र केटीको प्रेम बिबाहको कुरालाई लिएर भयो त्यो जघन्य, अमानबीय र निर्मम हत्या काण्डको जतिसुकै भत्र्सना गरे पनि कमै हुन्छ । हामी चार किासन संगठनहरु– अखिल नेपाल किसान महासंघ(अप्पा), अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नोपल प्रगतिशील किसान संघ त्यस क्रुरतम अमानबीय हत्या काण्डाको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं र त्यसको उच्चस्तरीय छानबिन गरी अपराधीलाई हदैसम्मको कडा कारबाही गरियोस् तथा पीडित पक्षलाई यथेष्ठ क्षतिपूर्ति प्रदान गरियोस् र आउँदा दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिइयोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौंं ।

नेपालको संबिधानमा जे कुुरा लेखिएको भए पनि त्यसको मर्म र भावना अनुसार पालन नभएको, नेपाली समाजमा जातीय बिभेद, बिषमता र बहिष्करण जटिलरुपमा कायम रहेको जातिपाती, उचनिच, छुवाछुत, यो लोक, परलोक, पूर्बजन्म–पुनर्जन्म जस्ता परम्परागत यथास्थितिबादी सामन्ती नबसामन्ती प्रथाहरुको बिगबिगी कायमै रहेको र यसका बिरुद्ध नेपालका सबै सचेत पंंक्तिका जन समुदायले निरन्तर संघर्ष चलाउनु पर्ने आवश्यकता देख्दछौ र त्यसका लागि पुनः जोडदार आह्वान समेत गर्दै वर्गीय शोषण र सामाजिक उत्पीडनको अन्त्य गर्न नेपालबाट सामन्तबाद, साम्राज्यबादका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संचरना र संस्कृतिको अन्त्य गर्ने महाअभियानमा शोषित उत्पीडित जन समुदाय सचेत, संगठित र सघर्षशील भएर एकताबद्धरुपमा अघि बढनु पर्ने आबश्यकता औंल्याउँदछौं ।

२) नेपालको सार्बभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको अभिन्न अंग दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमाथिको वर्षौंदेखिको भारतीय शासक वर्गको हस्तक्षेपबाट यसलाई मुक्त गराउन र नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई सुदृढ तुल्याउन वर्षौंदेखि हामी लगायत नेपाली समाजका बिभिन्न तह र तप्काले आवाज उठाउँदै र संघर्ष गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपालको जुन पुनर्मुद्रित नक्शा संंसदबाट अनुमोदन गराई निशानाछापमा प्रचलनमा ल्याउन संसदमा प्रस्ताब दर्ता गरिएको थियो त्यसलाई बिनाकारण छलफलको बिषयबाट एकाएक हटाएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र ठूलो सन्देह समेत पैदा भएको छ । यो नक्शा तुरुन्त अनुमोद गरी प्रचलनमा ल्याइयोस् र भारतीय अतिक्रमणबाट कालापानी, सुस्ता लगायत सबै अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय हस्तक्षेपको अन्त्य गर्न सबै उपायहरुको अबलम्बन गरियोस् भन्ने पुनः जोडदार माग गर्दछौं ।

३) बहु बिबादित र खतरनाक प्रकृतिको एमसीसी सम्झौतालाई घुमाउरो पाराले नीति र कार्यक्रममा राखेर संसदबाट पारित गराउन खोजेकोप्रति हाम्रो घोर आपत्ति रहेको कुरा पुनः दोहोर्याउन चाहन्छौ र नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यबादको अखडा बनाउने र वैदेशिक हस्तक्षेप र चलखेलको ढोका खोल्ने कुराको तीब्र बिरोध जनाउँदै सरकार तथा सांसदहरुलाई नेपालले अबलम्बन गरेको पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र नीति बिपरीतको एमसीसी संसदमा प्रवेश हुन नदिन र खारेज गराउन पुनः जोडदार माग गर्दछौं ।

४) हामी परमाणु बिधेयक पारित गरेर यूरेनिय उत्खनन् र प्रशोधन कार्य कथित आणबिक ऊर्जा एजेन्सी(आईएईए)को नाममा विदेशीलाई सुम्पिने गम्भीर र खतरनाक कार्य योजनाप्रति कडा बिरोध जनाउँदछौ । नेपाली किसान लगायन सम्पूर्ण जनताको जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने, बातावरण सन्तुलन गुमाउने र गम्भीररुपमा प्रदुषण बढाउने यस्ता खालका परियोजनाहरु नेपालका आजका आबश्यकता होइनन् र हुँनु हुदैन भन्ने कुरा जोडदाररुपमा अघि सार्दै यस्ता परमाणु आयोजनाहरु राष्ट्र र जनताको हितमा प्रतिकूल असर नहुने गरी नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्न सक्ने नेपालले क्षमता हासिल गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना गरेर मात्र आवश्यक परेर सावधानीपूर्ण प्रयुक्त गरिनुपर्ने कुरा प्रष्ट औंल्याउन चाहन्छौं ।

५) हामी कोरोना भाइरसको फैलँदो प्रकोपप्रति सरकारले युद्ध स्तरमा टेस्ट र ट्रेस कार्यलाई तीब्रतम गतिमा बढाओस्, क्वारेन्टिनलाई सुब्यवस्थित गरोस्, कोरोना फैलिने क्रमलाई कडाईका साथ रोक्न आबश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको अभाव हुन नदेओस् भन्ने कुरामा पनि पुनः जोड दिन चाहन्छौं ।

६) किसानलाई सुरक्षित किसिमले बालीनाली लगाउन र भित्र्याउन दिने प्रबन्ध गर्न र उनीहरुको स्वास्थ्य रक्षा गर्न तथा आम श्रमजीबी जनतालाई भोक र भाइरसका बिरुद्ध लड्न जीवनको रक्षा गर्न यथेष्ठ राहत प्रदान गर्न समेत सरकारसँग पुनः माग गर्दछौंं ।

भैरबराज रेग्मी, अध्यक्ष, अनेकिमहासंघ (अप्पा)

सीताराम तामाङ्ग, अध्यक्ष, अनेकिमहांसंघ (क्रान्तिकारी)

लोकनारायण सुबेदी, अध्यक्ष, अखिलनेपाल किसान यूनियन

कृष्ण राना, इञ्चार्ज, अनेप्रगतिशील किसान संघ
२०७७ जेष्ठ १५’