काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका कामलाई पूरा गर्न वैदेशिक ऋण लिन बाध्य हुनु परेको बताएका छन्।
बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
असहज आर्थिक अवस्थामा गुज्रिरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकार बनेको भन्दै उनले उत्पादकत्व बढी भएका ठाउँमा लगानी गर्न ऋणको रकम खर्च भइरहेको बताए। कतिपय विकास निर्माणका काम अन्तिम चरणमा रहेको तर ऋण बाहेक अर्को विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘नेपाल पछाडि परेको छ, गरिब छ। त्यसैले एलडिसीमा परेको छ। अझ निकै असहज आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा अहिलेको सरकार बनेको छ। र अहिले लिएको ऋण यो देशको विकासकै लागि हो। बढी उत्पादन र बढी उत्पादकत्व हुने ठाउँ जहाँ छ त्यस ठाउँमा खर्च गर्न र बढी विकासका काममा तिब्रता दिनका लागि ऋण लिने काम गरिएको छ। अहिलेको सरकारको नीति के छ भने पहिलादेखि चलिआएका आयोजना छन् र अधुरो छोड्न मिल्दैन। त्यो चलाउनका लागि ऋण बाहेक अर्को उपाय छैन।’
भारतसँगको समझदारीमार्फत ‘ईपीजी’ प्रतिवेदन बुझ्छौँ
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ९ईपीजी० को प्रतिवेदन दुवै पक्षको समझदारीमार्फत बुझ्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए।
सांसद बुद्धिमान तामाङको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने सम्बन्धमा यसअघिका भेटघाटमा मित्रराष्ट्र भारत सरकारको उच्च तहमा यो विषय उठाइएको पनि जानकारी दिए। उनले अन्य सन्दर्भमा कूटनीतिक पहल भइरहेका बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले ईपीजी समूहले नै सुरुमा भारतका प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि मात्र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने समझदारी भएको जानकारी दिए। समझदारीबाट नै समाधान खोजिने भन्दै उनले त्यसले औँल्याउने समस्या एकतर्फले बुझेर र एकतर्फ मात्र कार्यान्वयन गरेर नहुने विषय भएको बताए।
‘समझदारीमार्फत दुवै पक्षबाट यो प्रतिवेदन बुझ्नेतिर हामी लाग्नेछौँ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
नेपालको चुच्चे नक्साको विषयमा जवाफ दिँदै उनले इस्वी संवत् १९६२ अघिसम्म नेपालको अधीनमा रहेको भूभागको नक्सा हाल कायम रहेको नक्सा नै यथार्थ भएको बताए।
