काठमाडौँ । चिकित्सकको सेवासुविधा सम्बन्धमा सुरु भएको आन्दोलन अन्त्य गर्न नेपाल चिकित्सक सङ्घ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबिचको वार्तापछि मन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा नौ बुँदै सहमति भएको छ ।

यससँगै सङ्घले आह्वान गरेको सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्य आजका दिनदेखि फिर्ता लिने र नियमित कार्य सुचारु गर्ने सहमति गरेको छ ।

२०८१ फागुन ९ गते शुक्रबार साँझ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक सङ्घ र मन्त्रालयका अधिकारीबिच वार्ता भएको थियो ।

सहमतिपछि मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका तर्फबाट भएका सहमति कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया थाल्ने घोषणा गरेका थिए ।

वार्ताका क्रममा सरकारको प्रचलित नियमअनुसार इन्टर्नसिप र रेजिडेन्सीमा अध्ययनरत चिकित्सकलाई सेवासुविधा, बिदा र स्वस्थ कार्यस्थलको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतका निकायलाई पत्राचार गर्न मन्त्रालय सहमत भएको छ ।

सङ्घले राखेको स्नातकोत्तर सिट सङ्ख्या थप्ने माग सम्बन्धमा यसअघि नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको सत्रौँ बैठकबाट निर्णयसमेत भइसकेको छ ।

त्यसैगरी, सङ्घले राखेको आवासीय चिकित्सकको निर्वाहभत्ता नेपाल सरकारको आठौँ तहसरह उपलब्ध गराउने विषयमा पनि आयोगको बैठकले निर्णय गरिसकेकाले कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालासमक्ष पहल गर्ने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त भइसकेकाले चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गर्ने विषय सर्भे पूरा गरी मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

त्यसैगरी, विकास समितिका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी नेतृत्वमा प्रशासन तर्फको उपसचिव ९१ जना र नेपाल चिकित्सक सङ्घका प्रतिनिधि एक जना रहने गरी तीन सदस्यीय कार्यदलले एक हप्ताभित्र कार्यविधि तयार गरी पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी, बैठकमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै चिकित्सकलाई जोखिम भत्ताका लागि तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नेसमेत मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ । बन्दै गरेको चिकित्सक ऐनको मस्यौदामा समेत चिकित्सकका माग समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

त्यसैगरी, चिकित्सा सेवा आयोगको गठन गर्ने कार्यलाई समेत प्रस्तावित चिकित्सक ऐन समावेश गरी तीन महिनाभित्र स्वीकृतिको लागि पेस गर्ने प्रतिबद्धता वार्ताका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सङ्घले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन थालेपछि मन्त्री पौडेलले माग पूरा गर्न वार्ता गर्न टोली खटाएका थिए । दुई चरणको वार्तापछि शुक्रबार साँझ सहमति भएसँगै अब नियमित रूपमा चिकित्सक आन्दोलन छाडेर कार्यस्थलमा खट्ने भएका छन् ।