काठमाडौँ । सरकारले निकै कडा सर्तहरू राखेर सामाजिक सञ्जाल विधेयक दर्ता गरेको छ ।
सरकारले मंगलबार संसदमा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ ले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कसैको आइडी ह्याक गरेमा ३ वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा यस्तो सजायसहितको व्यवस्था गरिएको हो ।
विधेयकको दफा २१ को उपदफा १ मा भनिएको छ, कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्नु हुँदैन ।
उपदफा २ ले यस्तो कसूर गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । भनिएको छ, उपदफा ९१० बमोजिम कसूर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
नयाँ विधेयकमा सरकारले प्रयोगकर्ताहरूका लागि निकै कडा सर्तहरू राखेको छ । कसैको नितान्त व्यक्तिगत तथा निजी तस्बीर, अडियो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सार्वजनिक गर्ने वा कसैसँग सेयर गर्ने धम्की दिई यौन शोषण, आर्थिक लाभ वा हिंसाका लागि बाध्य पारेमा ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा बीभत्स तस्बीर, अडियो, भिडियो पोष्ट वा सेयर गर्न नहुने भनिएको छ । दफा २४ को उपदफा ९१० मा भनिएको छ, कसैले सामाजिक सञ्जालमा बीभत्स तस्बीर वा अडियो वा भिडियो पोष्ट वा सेयर गर्न हुँदैन ।
यस्तो कसूर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गरेमा २ वर्षसम्म कैद सजाय वा तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा कसैले फेक आइडी, पेज, समूह बनाएर वा अरूको नाममा आइडी खोलेर कुनैपनि विषयको कन्टेन्ट बनाइ पोष्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्ने गरेमा ३ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
त्यसरी फेक आइडी वा पेज बनाएर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चालनको अनुमति नलिए फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा रोक लाग्न सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकले गरेको छ ।
सञ्चालनको अनुमति नलिए फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा रोक लाग्न सक्नेगरी सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो ।
