काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले सत्तारूढ दलबाट देशमा निरङ्कुश र अधिनायकवादी प्रकारको शासन कायम गर्न योजनाबद्ध प्रयास हुँदै गइरहेको बताएको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८१ माघ ४ गते शुक्रबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै पार्टीले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।

प्रेसवक्तव्यमा सत्तारूढ दल र सरकारले अध्यादेशद्वारा शासन चलाउने प्रवृत्तिलाई निरङ्कुश र अधिनायकवादी भन्दै विरोध गरेको छ ।

सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा पीडितको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने धारणा मसालको छ ।

संविधान संशोधनबारे धारणा राख्दै पार्टीले कुन कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने ? त्यसबारे आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिघटनाको सन्दर्भमा पार्टीले जलवायु परिवर्तनका कारणले अमेरिकाको लस एन्जल्समा आगलागी भएको प्रारम्भिक धारणा व्यक्त गरेको छ ।

पुनः निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको साम्राज्यवादी नीतिको फेहरिस्तसमेत वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्यालेस्टाइनमा भएको युद्धविरामलाई स्वागत गर्दै पार्टीले विपिन जोशीको रिहाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको लस एन्जलस सहरमा भीषण आगलागी भएको छ । त्यो सहर अमेरिकाको नै अत्यन्त सम्पन्न र ठुला अभिनेता र अभिनेतृहरू बस्ने सहर हो । त्यो सहरमा लागेको आगलागीबाट करिब १२ हजार घर नष्ट भएको, ठुलो सङ्ख्यामा मानिसको मृत्यु भएको वा करिब डेढ लाख मानिस घर छोडेर जानुपरेको कुरा थाहा भएको छ । त्यो आगलागीबाट रुख, वृक्ष, जङ्गली पशुपन्छी र जीवजन्तुको कति धेरै क्षति भए होला ? त्यसको कुनै सीमा नै छैन ।

लस एन्जलसको आगलागी त्यो सहर वा अमेरिकाको मात्र होइन, विश्वको नै गम्भीर समस्या हो । विश्वमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन र तापक्रममा भइरहेको वृद्धिका कारणले नै त्यो आगलागी भएको हो । विश्वमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका कारणले संसारभरि नै आगलागीका साथै अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चक्रवात, सुख्खा, हिमपात, बाढी आदि बढ्दै गइरहेका छन् । हिमालयको हिउँ पग्लिँदै गइरहेको छ । समुद्रको पानीमा वृद्धि हुने र तटवर्ती कतिपय सहर डुब्नेसमेत खतरा बढ्दै गइरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको त्यस प्रकारको जलवायु परिवर्तनको एउटा परिणाम क्यालिफोर्नियाको आगलागी पनि हो । विश्वमा जलवायुको समस्या त्यसरी गम्भीर बन्दै गइरहेको अवस्थामा अमेरिकामा एउटा यस्तो व्यक्ति राष्ट्रपतिमा चुनिएका छन्, जसले जलवायुको समस्या कुनै समस्या नै नभएको विचार राख्दछन् ।

अमेरिकाको आगलागी कुनै आकस्मिक प्रकारको घटना होइन, जलवायुमा हुँदै गएको परिवर्तनको नै स्वाभाविक परिणाम हो । त्यस सन्दर्भमा यो उल्लेखनीय छ कि नासाको एक जना वैज्ञानिकले जलवायु परिवर्तनका कारणले प्राकृतिक वातावरणमा भइरहेको परिवर्तनको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर त्यहाँ आगलागीको भीषण सम्भावना भएको कुराको अनुमान गरेका थिए र दुई वर्ष पहिले नै सन फ्रान्सिस्को छाडेर गएका थिए । वास्तवमा उनको त्यो चेतावनी सत्य सावित भयो । जलवायु परिवर्तनका कारणले संसारभरि नै तापक्रम बढ्दै गइरहेको छ । अब अमेरिकामा मात्र होइन, सारा संसारमा नै आगलागीका घटना बढ्दै जाने सम्भावना छ । त्यो अवस्थामा जलवायु वरिवर्तनबाट उत्पन्न आगलागी वा बाढीजस्ता समस्याको समाधान गर्न विश्वस्तरमा नै प्रभावशाली कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ अन्यथा त्यसबाट सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै ठुलो खतरा पुग्ने कुरा निश्चित छ ।

अमेरिकामा यही जनवरीको २० तारिखमा ट्रम्पले राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गर्दै छन् । उनले पदभार ग्रहण गर्नुभन्दा पहिले नै उनले प्रकट गरेका विचारबाट संसारभरि नै हलचल मच्चिएको छ । उनले अमेरिकालाई बलियो बनाउने मुख्य नारा लिएर चुनाव जितेका थिए । त्यो उनको चरम प्रकारको फासिवादी र साम्राज्यवादी नारा हो । सर्वप्रथम ता राष्ट्रपति बन्नेबित्तिकै ठुलो सङ्ख्यामा अमेरिकामा बसोवास गर्ने प्रवासीलाई देशबाट निष्काशित गर्ने घोषणा गरेका छन् । पनामा एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसम्पन्न देश हो । उनले त्यसलाई अमेरिकामा मिलाएर अमेरिकाको एकाउन्नौ राज्य बनाउने कुरा गरिरहेका छन् । ग्रिनल्यान्ड संसारको सबैभन्दा ठुलो द्वीप हो र त्यो डेनमार्कको मातहतमा छ । उनले डेनमार्कबाट त्यसलाई किन्नको लागि दबाब दिइरहेका छन् । त्यो द्वीप पूरैजसो बरफले ढाकिएको छ तर यहाँ ठुलो मात्रामा अमूल्य खनिज पदार्थ भएको कुरा पत्ता लागेको छ । त्यसैले अमेरिकाले त्यसमाथि कब्जा गर्न चाहन्छ । त्यो द्वीपको ठुलो सामरिक महत्त्व पनि छ । त्यसैले उनले त्यसमाथि कब्जा गर्न चाहन्छन् । त्यसरी ट्रम्प राष्ट्रपति बन्नेबित्तिकै अमेरिकालाई महान् बनाउने नाममा उनले चरम प्रकारको फासिष्ट साम्राज्यवादी नीति अपनाउने कुरा प्रस्ट छ ।

ट्रम्पले उनी सत्तामा आएको २४ घन्टाभित्र युक्रेनको युद्ध समाप्त गरिदिने घोषणा गरेका छन् तर ट्रम्पको त्यस प्रकारको नीतिलाई व्यावहारिक रूप लिन नदिन अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेनले त्यो युद्धलाई चर्काउन योजनाबद्ध प्रकारले काम गरिरहेका छन् । युक्रेनको युद्धसम्बन्धी बाइडेन र ट्रम्पका नीतिका बिच त्यस प्रकारको अन्तर्द्वन्द्वको परिणाम के हुने छ ? त्यो कुरा थाहा पाउन सायद धेरै दिन पर्खनुपर्ने छैन । त्यही प्रकारले बाइडेनको नीतिबाट रुस र नाटोको बिचको द्वन्द्व पनि चर्कंदै गइरहेको छ । खास गरेर हालै ब्रिटेनले युक्रेनसित सय वर्षे सम्झौता गरेर युक्रेनको युद्धलाई लगातार चर्काउने प्रकारको सम्झौता गर्न थालेपछि रुस र नाटोको बिचमा युद्धको स्थिति उत्पन्न हुने ता होइन ? त्यो प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । ट्रम्पले बारम्बार नाटोसितको आफ्नो सम्बन्धलाई कम गर्ने कुरा पनि गरिरहेका छन् । उनको त्यो नीतिको युरोपमा के असर पर्ने छ ? त्यो पनि उत्सुकताको विषय बनेको छ ।

ट्रम्पले युक्रेनको युद्ध तुरुन्त बन्द गराउने कुरा गरे पनि इरानमाथि पूरै हमला गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । उनले इरानमाथि हमला गर्न इजरायललाई लगातार उक्साइरहेका छन् । त्यो अवस्थामा उनी सत्तामा आएपछि मध्यएसियाको स्थिति र प्यालेस्टाइनको मुक्तियुद्धको स्थिति कस्तो हुने छ ? त्यो पनि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ ।

हालै हमास र इजरायलका बिचमा युद्धविरामका लागि एउटा तीन चरणको शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको छ । प्रथमतः त्यो शान्ति सम्झौता प्यालेस्टाइनको ठुलो विजय हो । इजरायलले हमासलाई पूरै समाप्त नगर्दासम्म युद्ध नरोक्ने कुरा गरेको थियो । स्वयम् अमेरिकाले पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा युद्धविरामसम्बन्धी सबै प्रस्तावलाई लगातार भिटो लगाएर असफल बनाउने गरेको थियो । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले अमेरिका र इजरायलले समेत हमासलाई समकक्षमा राखेर सम्झौता गर्नुपरेको छ । त्यसैले त्यो प्यालेस्टाइनी जनताको विजय हो तर गाजापट्टीमा इजरायलद्वारा त्यति ठुलो हमला र नरसंहारपछि पनि प्यालेस्टाइनी जनताले आत्मसमर्पण नगर्नु सामान्य कुरा होइन । यो कुरालाई हामीले उपेक्षा गर्न मिल्दैन कि प्यालेस्टाइनी जनताले साढे सात दशकदेखि आफ्नो मातृभूमिको मुक्तिका लागि युद्ध गरिरहेका छन् र अहिलेको शान्ति सम्झौताले उनीहरूको मुक्ति आन्दोलन नरोकिने कुरा प्रस्ट छ । यो पनि कम महत्त्वपूर्ण र आश्चर्यजनक कुरा होइन कि गाजापट्टीमा त्यति ठुलो हमला र त्यसलाई पूरै ध्वस्त पार्दा पनि उनीहरूले बन्धकलाई कहाँ राखेका थिए ? इजरायल र त्यसको खुफिया विभाग त्यो कुरा पत्ता लगाउनका लागि पूरै असफल भएको थियो । त्यसले हमासको दृढ र उच्च प्रकारको रणनीतिक कुशलतालाई नै बताउँछ ।

अहिले खास गरेर कतार र इजिप्टको मध्यस्थतामा त्यो शान्ति सम्झौता भएको छ तर इजरायलका कट्टरपन्थीले त्यो सम्झौतालाई सफल हुन नदिन जोडदार प्रकारले आवाज उठाइरहेका छन् । त्यसकारण त्यो शान्ति सम्झौताको अन्तिम परिणाम के हुने छ ? त्यो कुरा अहिले नै निश्चित रूपले भन्न गाह्रो छ । त्यो शान्ति सम्झौतापछि पनि इजरायलद्वारा गाजापट्टीमा लगातार बम बर्साउने काम भइरहेको छ र त्यसबाट करिब ८० जनाजति प्यालेस्टाइनी जनताको हत्या भएको छ । त्यो सम्झौतापछि हमासद्वारा उनीहरूले बन्धक बनाएका व्यक्तिलाई र इजरायलले प्यालिस्टाइनलाई क्रमशः मुक्त गर्दै जाने समझदारी भएको छ तर त्यस प्रकारको समझदारीमा विपिन जोशीबारे के हुँदै छ ? त्यसबारे कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन । त्यो प्रश्नप्रति हाम्रो पार्टीले गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछ र उनको शीघ्र रिहाइमा जोड दिन्छ ।
अमेरिकाले शान्ति, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको निकै नै कुरा गर्दछ तर ट्रम्प सत्तामा आएपछि अमेरिकाको नीतिबाट विश्वमा फासिवाद, साम्राज्यवाद र युद्धलाई नै बल पुग्ने बढी सम्भावना देखिन्छ । त्यो अवस्थामा साम्राज्यवाद र फासिवाद तथा युद्धका विरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा नै आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता पहिलेभन्दा कैयौँ गुणा बढेर गएको छ ।

हाम्रो देशभित्रको राजनीतिक स्थितिमाथि विचार गर्दा देशमा निरङ्कुश र अधिनायकवादी प्रकारको शासन कायम गर्न योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ । ओलीको पहिलेदेखि नै संसदीय प्रणालीप्रति विरोध थियो र त्यसैले उनले दुई/दुई पल्ट संसद् विघटन गराएका थिए र संसद् पुनर्स्थापनापछि पनि त्यसलाई अवरुद्ध गर्न लगातार प्रयत्न गरेका थिए । त्यसकारण उनको नेतृत्वमा संसदीय प्रणालीप्रति नै पूरै खतरा भएको कुराको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । खास गरेर अहिले उनले निर्धारित समयमा संसद्लाई नबोलाएर जसरी अध्यादेशद्वारा शासन चलाउने काम गर्दै छन्, त्यसबाट उनले देशलाई अधिनायकवादतिर लैजान थालेको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।

देशमा सहकारीबारे ठुलो विवाद चलिरहेको छ । सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा विभिन्न अदालतमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । त्यस सन्दर्भमा त्यस प्रकारको आरोपितमध्ये कसलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धराटीमा छाड्नेबारे व्यापक छलफल चलिरहेको छ तर त्यस सन्दर्भमा त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने प्रश्न हो । त्यो सम्पूर्ण छलफल र विवादका सन्दर्भमा सहकारी रकमको अपचलनद्वारा पीडित बचतकर्ताको फिर्ता गर्ने प्रश्न उपेक्षित हुन गएको छ । हाम्रो पार्टीले सहकारीसम्बन्धी रकमको अपचलनसम्बन्धी कारबाहीको सन्दर्भमा पीडितको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकतामा मुख्य जोड दिन्छ । हामीले यो मत पनि प्रकट गर्दै आएका छौँ कि जुन व्यक्तिले सहकारी रकमको अपचलन गरेका छन्, उनीहरूको जायजेथा वा उनीहरूले कीर्ते प्रकारको लेखापढीद्वारा खरिदबिक्री गरेको जग्गाजमिनसमेत जफत गरेर सहकारीपीडितको अपचलन भएको रकम फिर्ता गरिनुपर्दछ ।

अहिले देशमा संविधान संशोधनको कुरा पनि उठिरहेको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माणको एउटा मुख्य सहमति पनि त्यही विषयमा नै भएको थियो । अहिले ओलीले संविधानमा संशोधन २०८७ मा मात्र गर्ने भनेपछि त्यसबारे सत्तापक्षका बिचमा नै विवाद उठिरहेको छ । जे होस्, हामीले पनि संविधानमा संशोधन आवश्यक भएको कुरामा जोड दिँदै आएका छौँ । खास गरेर सङ्घीयता वा त्यसको प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्नुपर्ने र स्थानीय निकायलाई संविधानको मौलिक अधिकारको सूचीमा समावेश गरेर तिनीहरूलाई अरू अधिकारसम्पन्न बनाउनका लागि हामीले संविधानमा संशोधनको माग गर्दै आएका छौँ । त्यसका साथै महिला र दलितका लागि केही बेग्लै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर उनीहरूको बढी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि हाम्रो पार्टीले जोड दिँदै आएको छ तर देशमा कतिपय पक्षले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई खारेज गरेर राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समानुपातिक चुनावलाई पूरै खारेज गरेर प्रत्यक्ष चुनावको मात्र व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष चुनावलाई पूरै खारेज गरेर समानुपातिक चुनावको मात्र व्यवस्था गर्नुपर्ने, जातीय आधारमा प्रदेशको गठन गर्नुपर्ने, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्माण गर्नुपर्ने आदि माग पनि उठाइरहेका छन् । कतिपय पक्षले संविधानलाई सम्पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्ने र त्यसरी संसदीय प्रणालीलाई नै समाप्त गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाइरहेका छन् । हाम्रो पार्टीले संविधानसम्बन्धी त्यस प्रकारको सबै मागलाई गलत ठान्दछ र विरोध गर्दछ ।”