काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पुल्चोक क्याम्पसमा निर्माण गरिएको ‘ट्रान्सफर्मर परीक्षण प्रयोगशाला’को शुभारम्भ गर्नुभएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा ट्रान्सफर्मर परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण गरिएको हो ।
कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले सुरक्षित विद्युत् प्रवाहमा उक्त प्रयोगशालाबाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विद्युत्मा ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको बेलामा यसलाई कसरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ अध्ययन अध्यापनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले सो लक्ष्य पूरा गर्दै गर्दा हजारौँ इन्जिनियरले रोजगारी पाउने बताउनुभयो । ऊर्जा क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्तिको ठूलो अभाव रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मुलुक निर्माणमा इन्जिनियरको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, “मुलुकको आर्थिक विकासका लागि इन्जिनियरको ज्ञान, सीप र क्षमताको खाँचो छ ।”
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले सरकारले राखेको जलविद्युत् विकासको मार्गचित्रलाई पूरा गर्न यस्ता प्रयोगशालाबाट सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा सरकारले यस्ता कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले सुुरक्षित, नियमित, किफायती र भरपर्दो विद्युत् उत्पादनतर्फ सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले उत्पादकको प्राविधिक, प्रसारणको प्राविधिक पाटोमा हुने कार्यान्वयनमा नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको अभाव रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले लामो समयसम्म दरबन्दी बढाउन नसक्दा रोकिएको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको विज्ञापन भर्खरै खुलेकाले आगामी दिनमा प्राधिकरणलाई इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको हब बनाइने उल्लेख गर्नुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन प्राडा सुशीलबहादुर बज्राचार्य, पुल्चोक क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख नवीनकुमार झा, पुल्चोक क्याम्पस इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर विभागका प्रमुख युवराज अधिकारीलगायतले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको सङ्ख्या बढाउन अध्ययन र अनुसन्धानमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
