काठमाडौं । त्रिभुवन विश्ववविद्यालय जग्गा तथा सम्पत्ति खोजविन आयोगले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

आयोगका सदस्य महेन्द्र थापाले पुस २ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । गत जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषदबाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो ।

त्रिताल बिरामी परेपछि थापाले सो जिम्मेवारी पाएका थिए ।

आयोगले यही मङ्सिर १४ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जग्गा, जमिनहरू भाडामा दिएको र तिनमा विकराल समस्या देखिएको जनाइएको छ।

भाडामा लगाउन सार्वजनिक खरिद ऐन र विश्वविद्यालयले अपनाएको लिजहरू सम्बन्धी कानुनी प्रावधान पालना भएको नदेखिएको भन्दै चार्टड एकाउन्टेन्ट वा आर्थिक प्रशासन विज्ञ राखेर एउटा संयन्त्र बनाउन सुझाव दिइएको छ।

आफूहरूले नयाँ नैकापमा रहेको १२५ रोपनी जग्गाबारेको विवादबारे सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको र आफूहरूले विक्रम संवत् २०२१ को नापीमा दाता (वडाकाजी पुष्पराज) ले जग्गा दिनुभन्दा अघि रहेका मोहीको हक कायम हुने तर जग्गा विश्वविद्यालयकै भएको ठहर गरेको थापाले बताएका छन् ।

त्यसैगरी रानीहरू कान्ति र ईश्वरीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिएको जग्गा सट्टाभर्ना दिन उपयुक्त हुनसक्ने भन्दै लुभुमा ३७५ रोपनी जग्गा दिएको उल्लेख गर्दै थापाले आफूहरूले त्यसबारेमा गोरखापत्र र विभिन्न स्रोतहरूबाट जानकारी सङ्कलन गरेको उल्लेख गरे।

उनले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘धेरै विवरण पाइएको छैन। तर लुभुको नौ नम्बर वडामा केही कित्ताहरू जिजु मुआबडामहारानीको जग्गा हो भन्ने मोठ भेटियो। अध्ययन गरेर खोज्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ ।’

डेढ दर्जन संस्थाले अवैध ढङ्गले प्रयोग गरेका छन् विश्वविद्यालयको जग्गा
आयोगले कीर्तिपुरस्थित ल्याबोरेटरि स्कुलको जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रहेको भन्दै त्यो फिर्ता गरिनुपर्ने पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

उक्त विद्यालय त्यहाँ रहने भए उसले भाडा तिर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा त्यसका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने र २०५७ सालदेखि गैर सरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको हुँदा त्यसयताको भाडा विश्वविद्यालयलाई तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै बागवानी विकास केन्द्रले उपभोग गरिरहेको २८१ रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयलाई फिर्ता गर्नुपर्ने नत्रभने आफूले अधिग्रहण गरेर जग्गा लिएको सूचना वा लालपुर्जा पेस गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त प्रतिवेदनमा कीर्तिपुर नगरपालिका, विद्युत् प्राधिकरण, मेलम्ची लगायतले कब्जा गरेको जग्गा छोडिदिनुपर्ने या राम्रोसँग समझदारी गरेर उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

भवन निर्माण गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घलाई दिएको जग्गा अरू प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न बरु फिर्ता गर्न आयोगले भनेको छ।

उक्त आयोगका अनुसार झन्डै डेढ दर्जन निकायहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा कीर्तिपुरमा मात्रै प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ।

काठमाडौंको लैनचौरमा त्रिचन्द्र कलेजको जग्गा रहेको आफूहरूले थाहा पाएपनि खोज्दा फेला नपारेको भन्दै त्यसबारे थप सोधखोज गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

सेनासँग सट्टापट्टा गरेको महाराजगन्जको १६२ रोपनी जग्गामा अझै पनि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले लालपुर्जा नपाएको भन्दै आफूहरूले छिट्टै त्यो विषय टुङ्गो लगाउन सुझाव दिएको थापाले बताए।

जग्गा जमिनहरूको अभिलेख संरक्षण गर्ने विभिन्न उपायहरू पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

पाँच महिना लगाएर आफूहरूले ‘समस्या उजागर’ गरिदिएको भन्दै थापाले थप कारबाही सरकारले गर्ने अपेक्षा गरेको बताए।

यसअघि यस्तै प्रकारको अनुसन्धानबाट बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै जोडिएको ललिता निवासको ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको फेला पारेको थियो।

त्यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप अनुसन्धान गरेर ३ पूर्व मन्त्रीसहित १७५ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो।

पूर्व मन्त्रीहरूलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो भने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेका सचिवहरूसहितलाई दोषी ठहर गरेको थियो।