बिक्रम गिरी,काठमाडौं ।
संघीय संसद्अन्तर्गतको परराष्ट्र सम्बन्ध समितिका सदस्यहरुले भारतलगायत अन्य मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीलाई वर्गीकरण गरी चरणबद्धरूपमा उद्धार गरिनुपर्ने बताएका छन् । सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकका सहभागी सांसदहरुले कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा जोखिमा परेका नेपालीको उद्धार गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

समितिका सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कोरोना भाइरसको महामारीबाट विदेशमा धेरै नेपालीले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै तत्काल सरकारले घर फर्काउन पहलकदमी चाल्नुपर्ने बताउनुभयो । कुन देशमा बढी जोखिम छन् त्यसको अवस्था हेरी उद्धार थाल्न उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । विदेशमा कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्था हेरी नेपालीलाई घर फर्काउन वर्गीकरण गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

भारतबाहेकका देशमा अलपत्र परेका, भारतमा अलपत्र परेका, सीमामा अलपत्र परेका तथा लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरेका नागरिकलाई अलग–अलग योजना बनाइ स्वास्थ्य परीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको सुझाव थियो । विदेशस्थित नेपाली दूतावासले उद्धारको पहल गरे–नगरेको जानकारी गराउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो । सरकारले जनतालाई आस जाग्ने किसिमको पहल गर्नुपर्नेमा नेता नेपालले जोड दिनुभयो । उहाँले सीमामै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै समितिका सदस्य प्रकाशमान सिंहले लकडाउन जारी गरेको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट जोगिन पहल गर्न नसकेको बताउनुभयो । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीबारे सरकार लामो समयसम्म अलमलमा परेको उहाँको भनाइ थियो । यसअघि नेपाल र भारतबीच नेपालमा रहेका भारतीयको व्यवस्थापन नेपालले गर्ने तथा भारतमा रहेका नेपालीको व्यवस्थापन भारतीय पक्षले गर्ने सम्झौता भए पनि भारतले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।

अलपत्र पर्नेको संख्यामा भारतमा अत्यधिक भएकाले पहिला भारतसितको समस्या हल गर्न सरकारसँग सांसद सिंहले माग गर्नुभयो । अहिलेको अवस्थामा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसित समन्वय गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । विदेशस्थित नेपाली दूतावासको पहलकदमीप्रति सिंहले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । दुःख परेको बेला हाम्रो पनि सरकार छ भन्ने आभाष विदेशमा परेका नेपालीलाई गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

समितिका सदस्य भीमबहादुर रावलले केन्द्रमा रहेको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषको रकम खर्च गरी तीव्रताका साथ काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । अहिलेको अवस्थामा विषेश स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र सञ्चालनको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो । विदेशमा भोकै अलपत्र रहेका नेपालीको हकमा त्यहाँको सरकारसँग वार्ता गरी बस्ने खाने व्यवस्था मिलाइदिन पहल गर्न सांसद रावलले सरकारसँग माग गर्नुभयो । भारतमा रहेका नेपालीलाई कुनै ठाउँमा आउन दिएको कतै रोकेको देखिएको भन्दै उहाँले यस्तो दोहोरो रणनीति उचित नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैगरी समितिका सदस्य सुरेन्द्रकुमार कार्कीले यसअघि पनि सरकारलाई निर्देशन दिए पनि त्यसअनुसार काम नभएको बताउनुभयो । बढी जोखिमामा परेकाको तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने उहाँले सरकारलाई सल्लाह दिनुभयो । विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई सम्बन्धित देशको सरकारसँग वार्ता गरी उतै स्वास्थ्य परीक्षण गराएर नेपाल ल्याउन सकिने सांसद कार्कीको भनाइ थियो । विदेशमा रहेकाको उद्धार गर्नुअघि आन्तरिक तयारीमा ध्यान दिन उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

समितिका सदस्य उमा रेग्मीले विदेशमा रहेका नेपालीको आफ्नो घर फर्किन पाउने अधिकारको सुनवाइ गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले राजधानीमा सञ्चालित भाटभटेनीमा अत्यधिक भीड रहेको र त्यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

समितिका अर्का सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले यतिबेला प्रत्येक सांसद सक्रिय बनेर आ–आफ्नो जिल्लाका स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिइ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्की सदस्य पुष्पा भुषालले सरकारले महामारीको बेला आपतकालीन प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । केन्द्रमा रहेको कोषको रकम स्थानीय तहलाई दिइ काम गर्न लगाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन ढिला भएको भुषालले उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै समितिका सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारीले अहिले बन्द रहेका होटल र विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनमा परिणत गरी विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई राख्न सुझाव दिनुभयो । विदेशबाट घर फर्कन चाहने कतिपयले खर्चको व्यवस्थापन आफैँ गर्न चाहेको र उद्धार मात्र गरिदिन सरकारसँग अनुरोध गरेको उल्लेख गर्नुभयो । समितिका सभापति पवित्रा निरौलाले सम्पूर्ण सुझाव र धारणालाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले समितिको अर्को बैठक आवश्यकताअनुसार फेरि बस्ने बताउनुभयो ।