काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले प्रविधिको विकासँगै फौजदारी न्याय प्रणालीमा चुनौती थपिँदै गएको बताउनुभएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागले २०८१ कात्तिक ११ गते आइतबार यहाँ आयोजना गरेको “फौजदारी न्यायप्रणालीमा देखिएका चुनौती र सुधारका उपाय” विषयक कार्यशालामा प्रधानन्यायाधीश रावतले अपराध अनुसन्धानमा व्यावसायिक क्षमता विकास गर्नसके फौजदारी न्याय प्रणाली थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले प्रभावकारी फौजदारी न्यायप्रणालीको विकास गर्न अपराध अनुसन्धानमा नवीनताको विकास गर्न जरुरी रहेको पनि औँल्याउनुभयो ।
न्यायप्रणालीलाई थप प्रभावकारी र छिटोछरितो बनाउन सरोकार राख्ने निकायबिचको समन्वय बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रधानन्यायाधीश राउतले वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कतिपय अपराध अनुसन्धाका फाइल हेर्दा अनुसन्धान अपुरै रहेको देखिने गरेको भन्दै यसतर्फ अनुसन्धान अधिकृतको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले कुनै पनि अपराधको अनुसन्धानमा बयानले मात्रै नपुग्नेमा जोड दिँदै उहाँले वस्तुनिष्ठ तथ्य, फिङ्गरप्रिन्ट वा त्यस्तै प्रमाण जरुरी हुने बताउनुभयो ।
लागुऔषधका आरोपीमाथिको अनुसन्धानको उदाहरण दिँदै उहाँले त्यस्ता व्यक्तिको अनुसन्धानका लागि शरीरमा लागुऔषधको तत्त्व देखिएको प्रमाण आवश्यक हुनेतर्फ अनुसन्धान अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले आजको कार्यशालाले फौजदारी न्यायप्रणाली सुधारका विषयमा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास गरिएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यका निकायप्रति नागरिकको विश्वास जगाउनु चुनौती खडा हुँदै गएको बताउँदै प्रविधिको विकाससँगै अपराधमा पनि नयाँ शैलीको प्रयोग हुन थालेकाले अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले कसुरको वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ प्रमाणले स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्ने बताउँदै सफल अनुसन्धानले नेपाल प्रहरीको शाख र गरिमा बढाउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रमाणमुखी अनुसन्धानलाई प्रहरीले जोड दिएको पनि बताउनुभयो ।
अझै पनि परम्परागत अपराधको बाहुल्यता रहेको जानकारी गराउँदै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले परम्परागत अपराध अनुसन्धानका साथै आधुनिक अनुसन्धान प्रणालीलाई पनि सँगसँगै लगिएको बताउनुभयो । उहाँले आजको कार्यशालाले फौजदारी न्याय प्रणालीको सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
