काठमाडौं । सीमा बचाऔं राष्ट्रिय अभियान, नेपालले भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाएर सञ्चालमा ल्याउँदासमेत सरकार प्रतिक्रियाबिहीन भएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेको छ ।

वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल नेतृत्वको समितिले नेपालको भूभागमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सप्रमाण सरकारलाई दिँदासमेत सरकारले वेवास्ता गरेको जनाएको छ ।

सीमा बचाऔं राष्ट्रिय अभियानका संयोजक रिसालले शनिबार वक्तव्य प्रकाशित गरी सरकारले अतिक्रिमित नेपाली भूमिप्रति दह्रो अडान राख्न नसकेकै कारण भारतले सो क्षेत्रमा सडक निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभएको छ । रिसालले सरकारसँग जनताको तर्फबाट ६ बुँदे प्रश्न राख्दै सरकार किन चुप लागेर बसेको छ, त्यसको जवाफ दिन माग गर्नुभएको छ ।

अभियानको वक्तव्यलाई हामीले जस्ताको तस्तै यहाँ दिएका छौंः
गत नोभेम्बर २,२०१९ अर्थात् कार्तिक १६, २०७७ मा नक्सा मार्फत नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भारतले आज (२६, वैसाख ,२०७७) मा नेपालको पश्चिमोत्तर सीमाको नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि ८० किमिको पक्की धार्चुला– लिपुलेक लिंक रोड (नयाँ सडक) उद्घाटन गरेको खबर भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले ट्वीटर मार्फत सम्प्रेषण गरेका छन् । उनको उदघाटन कार्यक्रम सचित्र युटुवमा आइसकेका छन् ।

विश्व कोभिड (१९ को संक्रमणबाट ग्रस्त भएको र नेपाल भारत दुवै देशमा बन्दाबन्दी (लक डाउन) मा रहेको मौका छोपी भारतका रक्षा मन्त्रीले सडक उदघाटन कार्य सम्पन्न गरेका छन् । यसरी सार्वजनिक भई सकेको विषय पनि सरकारका सम्वन्धित निकाय र नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत बेखबर भएको समाचार छापामा पढ्दा आश्चर्य चकित भएका छौँ ।

साथै आफ्नो देशको भू–भाग समेत अतिक्रमण गरेर नक्सा बनाई विश्व माझ सार्वजनिक गर्दा समेत आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरी मिचिएको भू–भाग दाबी गर्नु त कहाँ हो कहाँ त्यस्का विरुद्ध आफ्नो भू–भागको आधिकारिक नक्सासमेत प्रकाशन गर्न नसक्ने नेपाल सरकारले वर्षौं लगाएर आफ्नो भूमिमा विदेशीले ८० किमि पक्की सडक निर्माण गरिसक्दा थाहा नपाउनु र उक्त सडक उद्घाटन गरिसक्दा पनि बुझ्दैछौं भन्ने जस्ता अन्तर्वार्ता दिने कार्य गर्नु र बोल्न नसक्नुले सरकारी संयन्त्र र सरकारको हैसियत आम जनता प्रष्ट भएको छ ।

स्मरण रहोस, सीमा बचाऔं अभियानको तर्फबाट नक्सा समितिले गत मंसिर ६ गते नै सुगौली सन्धिको बेलाका सम्पूर्ण आधिकारिक प्रमाणहरु सहित अत्याधुनिक प्रविधिसमेतको प्रयोग गरी सुगौली सन्धि बमोजिमको हुने नेपालको आधिकारिक नक्सा निर्माण गरी सार्वजनिक गरिएको र मंसििर ८ गते आधिकारिक रुपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण समेत गरी नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग समेटिएको आधिकारिक नक्सा प्रकाशित गर्न र भारतसँग तत्काल आफ्नो दाबी पेश गर्न एवं तुरुन्त वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न पटक पटक आग्रह गर्दासमेत नेपाल सरकारले तदारुकता देखाएर उक्त काम गर्न नसक्दा आज नेपालको ३७२ वर्ग किमि भू–भाग भारतीयहरुको दादागिरी चलिरहेकै र कव्जा जमाएर बसेका छन् ।

सन २०१५ मै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खस्याङले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रुपमा विकास गर्ने भनी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेलानै नेपालले कडारुपमा आपत्ति जनाई त्यसकोविरुद्धमा विश्व जन समुदायमा आफ्नो प्रष्ट अडान राख्न सकेन । त्यसको परिणाम आज देखिएको छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । महाकालीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा भएकोले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक – कालापानी सम्मको ३७२ वर्ग किमि भू–भाग नेपालको हो । आज यही भू–भाग माथी नांगो अतिक्रमण गर्दै भारतले चीन जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको छ । यसबाट नेपालको छातीमा भारतीय गाडीहरु दौडन सुरु भएको छ र सरकारको नालायकीपनका कारण नेपाली जनता आफ्नो मातृभूमिमा विदेशिले परेड खेलेको र गाडी दौडाएको टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएका छन ।

कालापानी र सुस्तामा नेपाल–भारत सीमामा विवाद रहेको कुरा दुवै देशले स्विकार गरेको, समस्या समाधानको लागि दुवै देशले संरचना बनाएको र त्यसको बैठकका लागि नेपालले गरेको आग्रह बेवास्ता गरी नेपाली भूमिमाथि भारतद्वारा गरिएको नांगो हस्तक्षेपको हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौं, साथै नेपाल सरकारलाई आफ्नो भूमिको रक्षाका लगि तुरुन्त कदम चाल्न आग्रह गर्दे निम्न बिषयहरु तत्काल जनता लाई प्रष्ट पार्न समेत माग गर्दछौंः

१) नेपाल सरकारको तर्फबाट सुगौली सन्धिले तोकेको नेपालको आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई कस्ले रोक्यो? होइन भने तत्काल नक्सा सार्वजनिक गरी आफ्नो दाबी पेश गर।

२) नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर आधिकारिक रुपमा नयाँ दिल्ली स्थीत नेपाली राजदूतावासमा रहेका भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई रक्षामन्त्रीले बाटोको उद्घाटन हुँदैछ भन्ने कसरी थाहा भएन वा हुन सकेन? थाह पाई उनले सरकारलाई जानकारी गराएको भए नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय के हेरेर बस्यो? यदि राजदूतलाई थाहा छैन भने तत्काल बोलाएर जानकारी लेऊ।

३) वर्षौं लगाएर आफ्नो भूमिमा विदेशीले ८० किमि लम्बाईको पक्की सडक निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले किन थाहा पाएन? यदि थाहा थियो भने सडक निर्माण कार्य रोक्न किन पहल गरिएन? कोरोना कहरको बीचमा सडक सञ्चालनमा ल्याउँदासमेत सरकार किन मौन छ? तत्काल संसद मार्फत सरकारले जनतालाई जानकारी देऊ।

४) सुगौली सन्धि पछि महाकालीको स्रोत सम्वन्धमा नयाँ सन्धि भएको भए सो सार्वजनिक गर। कालापनी लगायत महाकाली पूर्वका क्षेत्र भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई बस्न दिने को हून? आधारसहित आधिकारिक जानकारी देऊ।

५) नेपाल सरहद भित्र भारतीय पक्षले नेपालसँग सल्लाहनै नगरी सडक निर्माण गर्ने, उद्घाटन गर्ने र यातायात सञ्चालनमा ल्याउने कुरा कसरी सम्भव भयो? यदि नेपाललाई जानकारी बिना सबै काम भएको हो भने नेपालको तर्फबाट अबिलम्ब उक्त स्थानमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति जनाऊ। जानकारी थियो भने सरकार किन मूकदर्शक भई हेरिरह्यो?

६) सूर्यनाथ उपाध्याय अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर।