काठमाडौँ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीलाई एकपटकका लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार ॅघ’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन–२०७९ मा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तो सुविधाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका असल ऋणीलाई थप सुविधा उपलब्ध हुने छ ।
“नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको विवरण तयार गरी त्यसबाहेकका परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विभिन्न शर्तबमोजिम एकपटकका लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण र वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने छन्” संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८१ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने छ । कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा तीन वर्ष थप हुने गरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ ।
सो व्यवस्थाबमोजिम पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जालाई पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ तर निष्किृय वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जालाई पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसरी कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार एक वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न नपाइने राष्ट्र बैङ्कले स्पष्ट पारेको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरेमा समेत सम्बन्धित संस्थाले ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
