काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले देशको विकास र रोजगारी वृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचना खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक संकट उत्पन्न भइरहेको र विदेशबाटसमेत धेरै नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्कुनुपर्ने अवस्थामा संघीय संरचना अन्तर्गत प्रादेशिक संरचनामा भइरहेको अनावश्यक खर्च कटौती गरेर कृषि र उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने सिंहले बताउनुभएको छ ।
महामन्त्री सिंहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भन्नुभएको छः ‘कोरोना भाइरसको रोकथाम,आर्थिक संकटको समाधान र विदेशमा रोजगारी गुमाएर नेपाल आउने नेपालीहरुलाई रोजगारी दिन कृषि र उद्योगको विकास समेतका लागि संघीयतामा भैरहेको खर्चमा कटौती गर्नुपर्दछ ।
संघीयताको प्रधान पक्ष भनेको प्रादेशिक संरचना नै हो । त्यसमा भैरहेको ठुलो धनराशी देशका लागि अनावश्यक बोझ नै हो । त्यसमा कटौती गर्ने बित्तिकै कोरोना भाइरसले पैदा गरेको समस्याको समाधान वा देशको विकासका लागि धेरै मद्दत पुग्नेछ ।
विभिन्न प्रदेशहरुमा राजधानीका लागि बनेका भवनहरु लाई क्वारेन्टिन अस्पतालहरु वा विभिन्न सामाजिक कामका लागि उपयोग गर्न सकिने छ।
राजधानीहरुको निर्माणका लागि छुट्याइएको ठुलो धनराशि विभिन्न सामाजिक सेवा वा स्थानीय तहको विकासमा खर्च गर्न सकिने छ।
निश्चयनै, संघीय प्रादेशिक संरचनालाइ खारेज गर्नुको अर्थ स्थानीय तहलाई निषेध गर्नु होइन । स्थानीय तहलाई अरु अधिकार सम्पन्न र मजबुत गराउनु पर्दछ र उनीहरुको बजेट बढाउनु पर्दछ ।
प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गरेपछि स्थानीय तहको बिकासको बजेटमा कैयौं गुना वृद्धि हुन सक्नेछ । त्यसबाट देशको सर्वाङ्गिण विकासमा धेरै नै मद्दत पुग्नेछ ।संघीयतालाई खारेज गर्नका लागि संविधानमा भएका संघीयता सम्बन्धि सबै प्राबधान हरुलाइ खारेज गर्नु पर्दछ ।’
