काठमाडौं । मुलुकका ५३९ स्थानीय तह पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएका छन् ।

एक सय ९६ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा बिजुली पुगेको छ। देशभर सात सय ५३ स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका) छन्।

हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् १८ स्थानीय तहमा पुग्न सकेको छैन। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघुजलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेको पाइएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकभरिका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययनगरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क २०८१ अनुसार, कूल जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् सेवा पुगेको छ। विद्युत्का ग्राहक सङ्ख्या सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ। विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसङ्ख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र दुई प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट बिजुली उपभोग गरिरहेका छन्।

सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छभने ७२ स्थानीय तहमा ७५ देखि ९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। कूल ३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबैका घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पु¥याउने सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आफूहरू लागेको बताएका छन् ।

‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो, अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु यो अवधिमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, प्राधिकरण आफैँ विद्युत् नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्तीबस्ती पुगिरहेको छ’, उनले भने, ‘विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र नपुगेका ठाउँमा यथाशीघ्र पुर्‍याउन उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ। भौगोलिक रुपमा विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरमा एक वर्षभित्रमा विद्युत् पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको छ।’

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोटगरी काम सुरु गरिसकेको छ। साथै, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले आर्जन गरेको मुनाफाको केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत् पहुुच विस्तारको प्रयत्न भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे।

सात प्रदेशमध्ये मधेसमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। कोशीमा ९९ दशमलव ३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत, गण्डकी ९९ दशमलव ४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८ दशमलव ४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७४ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६ दशमलव ५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ।

कूल ७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन। हुम्लामा लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतका विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ। यस्तै, ७७ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लामा ९५ देखि शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। १० जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशतसम्म, पाँच जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म र छ जिल्लामा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ।

कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभाबाहेक अन्य जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ। सोलुखुम्बुमा ८९ दशमलव शून्य चार र सङ्खुवासभामा ९३ दशमलव ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ। मधेस प्रदेशका आठ जिल्लानै पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्। बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङमा ८७ दशमलव ८१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुमपूर्वमा सबैभन्दा कम अर्थात ३२ दशमलव २४ प्रतिशत र रोल्पामा ८५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ। नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९५ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३१ दशमलव ८० विद्युतीकरण भएको छ। सुर्खेतमा ८६ दशमलव ४८, दैलेखमा ८१ दशमलव शून्य पाँच, सल्यानमा ७९ दशमलव ५०, जाजरकोटमा ४९ दशमलव ८०, कालीकोटमा ७० दशमलव ९६, जुम्लामा ६२ दशमलव ४७, डोल्पामा ४२ दशमलव ७५ र हुम्लामा ३२ दशमलव ५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर र कैलालीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बाजुरामा सबैभन्दा कम ३३ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ। डडेल्धुरामा ९४ दशमलव शून्य आठ, डोटीमा ८८ दशमलव शून्य चार, अछाममा ६५ दशमलव ९७, बैतडीमा ६१ दशमलव ७३, बझाङमा ६९ दशमलव शून्य तीन र दार्चुलामा ८४ दशमलव शून्य एक प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। रासस