काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले संसद्मा छलफल भइरहेको बेपत्ता तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा मुलुकमा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुने धारणा व्यक्त गरेको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले २०८१ साउन ३० गते बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पार्टीको धारणा राख्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।
“बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८१” माथिको छलफलको क्रममा राजमो अध्यक्ष केसीले सो धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
“यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा यसबाट मुलुकमा दण्डहीनता थप संस्थागत हुने छ” लिखित मन्तव्यमा अध्यक्ष केसीले भन्नुभएको छ– “त्यसैले हाम्रो दलले दण्डहीनतालाई प्रश्रय हुने खालका प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।”
अध्यक्ष केसीको मनतव्यमा पीडकलाई बचाउने उद्देश्यले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको प्रलोभन देखाएर पीडक र पीडितका बिचमा कथित मेलमिलाप गराउने, मानवअधिकार उल्लङ्घनको परिभाषालाई गम्भीर तथा सामान्य गरी वर्गीकरण गर्ने, अपराधीका विरुद्ध कम सजायको दावी गर्न पाउने अधिकार राज्यले आफूमा सुरक्षित राखेर जुनसुकै चरणमा पुगेको मुद्दालाई पनि पीडकले माफी मागेको आधारमा टुङ्ग्याउने स्वेच्छाचारी अधिकारको प्रयोगबाट समाजमा दण्डहीनताले नै प्रश्रय पाउने तथ्यलाई गलत बताउनुभयो ।
मन्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– “त्यसैले विधेयकको दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने प्रावधानप्रति हाम्रो दलले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै त्यसको संशोधनमा जोड दिन्छ ।”
यस्तो छ, मन्तव्यको पूर्ण पाठ :
१. विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम अझै बाँकी रहनु निश्चित रूपले दुःखद कुरा हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन र संरचना निर्माण गर्ने प्रयत्न भए पनि ती कानुन र संरचनाको मुख्य भूमिका भनेको दोषीलाई बचाउनमा नै केन्द्रित रह्यो । विवादित ऐन र संरचनाका कारण द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले हाम्रो दलले चाँडोभन्दा चाँडो सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन पारित गरेर सशस्त्र द्वन्द्वको कालमा मानवता विरुद्ध तथा युद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई सजायको दायरामा ल्याउन, समाजमा दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्न, पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण सृजना गर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।
२. सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनकानुनमा द्वन्द्वपीडित, सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चारओटा चासो रहेका छन्, जुन सही छन् : १. गम्भीर अपराधमा क्षमादान नहुने सुनिश्चितता, २. क्षमादान दिन मिल्ने सामान्य प्रकृतिका अपराधमा पनि पीडितले सुसूचित हुन पाउने र स्वतन्त्र सहमतिको अधिकार, ३. अहिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक आयोगमा सर्न नसक्ने व्यवस्था, ४. बलात्कार, यौनहिंसा तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने अपराधमा हदम्यादको तगारो हटाउने रहेको छ तर तीन दलको सहमतिले तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि यी चारओटा चासोलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
३. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८१ को दफा २ को उपदफा ४ को खण्ड (ञ) ले मानव अधिकारको उल्लङ्घन तथा विधेयकको दफा २ को उपदफा (५) को खण्ड (ञ १) ले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा गरेको छ ।
४. सर्वप्रथम त मानवअधिकारको उल्लङ्घनलाई सामान्य तथा गम्भीर उल्लङ्घनमा विभाजन वा वर्गीकरण गर्नुको पछाडि राज्यको उद्देश्य सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र जनता वा सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षका निशस्त्र व्यक्तिमाथि द्वन्द्वरत पक्षले गरेको युद्ध अपराध वा मानवीय कानुनको उल्लङ्घनमा संलग्न अपराधीलाई घुमाउरो प्रकारले उन्मुक्ति दिने रहेको छ, जसलाई समर्थन गर्न सकिन्न ।
५. मानव अधिकारको सामान्य उल्लङ्घनले समेटेका अपराध र केही विशेषण थपेर मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनभित्र समेटिएका अपराध एउटै प्रकृतिका छन् । हत्यालाई सामान्य प्रकारको मानवअधिकारको उल्लङ्घन र नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्यालाई गम्भीर प्रकारको मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा वर्गीकरण गरिएको छ । हत्या गर्दा दयाभाव नभएर क्रुर मनोविज्ञानले भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसैले हत्या जस्तो गम्भीर अपराधलाई समेत सामान्य हत्या तथा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्याको रूपमा वर्गीकरण गर्न मिल्दैन । हत्या आखिर हत्या नै हुन्छ । तीन दलले सहमति गरेर तयार पारेको विधेयकमा मुलुकमा सुशासनको स्थापना, कानुनी राज्यको प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका हिसाबले कैयौँ आपत्तिजनक प्रावधान छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएको कारण यो विधेयकमाथि थप छलफलको आवश्यकता देखिन्छ । यसलाई प्रक्रियाका नाममा हतारमा पारित गर्ने कुरा मुलुकको राजनीतिक भविष्यका लागि घातक हुने छ ।
६. विधेयकले मानवअधिकार उल्लङ्घनको कार्य हुनका लागि द्वन्द्वरत पक्षबाट “निःशस्त्र व्यक्ति विरुद्ध लक्षित गरी योजनाबद्ध रूपमा” गरिएको अपराध हुनु पर्ने भनी सारिएको प्रावधानले युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्धको अपराधका सबै पक्षलाई समेट्न सकेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबाट निहत्था, निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायका विरुद्ध लक्षित गरी योजनाबद्ध रूपमा गरिएको अपराधबाहेक द्वन्द्वरत पक्षका व्यक्तिले पनि एक अर्को पक्षको व्यक्तिलाई हत्या गरेका थुप्रै घटना छन् । ती घटनामा पनि मानवीय कानुन तथा युद्ध अपराध आकर्षित हुन्छ । द्वन्द्वरत पक्षका बिच आपसी युद्ध वा लडाइमा बाहेकको स्थितिमा चाहे त्यो द्वन्द्वरत पक्षकै लडाकु वा सुरक्षाकर्मी भए पनि निःशस्त्र व्यक्तिमाथि भएको मानवअधिकारको उल्लङ्घनलाई यो विधेयकले सम्पूर्ण रूपले समेट्न सकेको छैन ।
७. विधेयकले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनभित्र राखेको छ तर त्यो दफामा बेपत्ता व्यक्ति कस्तालाई मान्ने भनेर दिइएको स्पष्टीकरणले बेपत्ता व्यक्तिको परिभाषालाई खुम्च्याउने र निजलाई क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित गराउने काम गरेको छ ।
८. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ ले यौनहिंसा तथा बलात्कारमा परेका महिलालाई पीडितको परिभाषाभित्र राखेको थिएन । अहिले प्रस्तावित विधेयकले द्वन्द्वको समयमा महिलामाथि भएको यौनहिंसा र जबरजस्ती करणीलाई मानवअधिकारको सामान्य तथा गम्भीर उल्लङ्घनभित्र राखेको छ । यौनहिंसामा परेका महिलाले आयोगमा तत्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अभावमा उजुरी दिन पाएका छैनन् तर प्रस्तावित विधेयकले दिएको उजुरीको हदम्याद अपर्याप्त देखिन्छ । उजुरी दिने हदम्याद बढाइनुपर्दछ र आएका उजुरीमाथि निःशर्त छानबिन तथा अनुसन्धान हुनुपर्दछ ।
९. विधेयकका दफा दफामा मानवअधिकारका उल्लङ्घनकर्तालाई बचाउन वा उन्मुक्ति दिन विभिन्न प्रकारका प्रावधान राखिएका छन् । विधेयकको दफा १८ को उपदफा (३) मा आयोगले मुद्दासँग सम्बन्धित अनुसन्धानको सम्पूर्ण अङ्ग पूरा गरे पनि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने स्वविवेकीय अधिकार महान्यायाधीवक्तालाई दिइएको छ । त्यसैगरी, दफा १८ को उपदफा (५) मा महान्यायाधिवक्ताले प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायमा घटी सजाय हुने गरी पीडितका विरुद्ध मागदावी लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, जुन गलत छ । विधेयकको दफा १९ ले मूल ऐनमा संशोधन गरी थप गरेको दफा २९ को (ग) मा विशेष अदालतबाट फैसला नहुँदै प्रतिवादीले आफूमाथि लगाएको अभियोग स्वीकारेमा, पश्चाताप गरेमा, भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरेमा, पीडितसँग क्षमायाचना गरेमा निजलाई मनासिव माफिकको मौका दिएर सजायबाट उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । तीन दलबिच सहमतिको नाममा तयार पारेको संशोधन विधेयकले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेलाई समेत ७५ प्रतिशत सजाय घटाएर मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने अधिकार महान्यायाधीवक्तालाई दिएको छ ।
१०. सर्वोच्च अदालत, द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक आयोगमा वा विशेष अदालतमा सर्न नपाउने भनेर उठाइरहेको मागलाई पनि यो विधेयकले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । प्रस्तावित विधेयकको दफा १९ ले मूल ऐनको दफा २९ (ख) मा मुद्दा सर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरी विभिन्न नियमित अदालतमा चलिरहेका मुद्दालाई महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनअनुसार २१ दिनभित्र विशेष अदालतमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेर नियमित अदालतको क्षेत्राधिकारमा कुठाराघात गरेको छ ।
११. विधेयकका विभिन्न दफाको प्रावधान हेर्दा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको कार्यमा संलग्न अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कानुनी बाटो खुल्ला राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयकले पनि गम्भीर अपराधमा क्षमादान नहुने सुनिश्चितता, गैरन्यायिक हत्या, बलात्कार, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घन गर्ने उल्लङ्घनकर्ताहरू कानुनको दायरामा नपर्ने निश्चित जस्तै छ ।
१२. यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा यसबाट मुलुकमा दण्डहीनता थप संस्थागत हुने छ । त्यसैले हाम्रो दलले दण्डहीनतालाई प्रश्रय हुने खालका प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । पीडकलाई बचाउने उद्देश्यले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको प्रलोभन देखाएर पीडक र पीडितका बिचमा कथित मेलमिलाप गराउने, मानवअधिकार उल्लङ्घनको परिभाषालाई गम्भीर तथा सामान्य गरी वर्गीकरण गर्ने, अपराधीका विरुद्ध कम सजायको दावी गर्न पाउने अधिकार राज्यले आफूमा सुरक्षित राखेर जुनसुकै चरणमा पुगेको मुद्दालाई पनि पीडकले माफी मागेको आधारमा टुङ्ग्याउने स्वेच्छाचारी अधिकारको प्रयोगबाट समाजमा दण्डहीनताले नै प्रश्रय पाउने छ । त्यसैले विधेयकको दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने प्रावधानप्रति हाम्रो दलले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै त्यसको संशोधनमा जोड दिन्छ ।
