काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइ गरिएको छ । बुधवार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रधानको सुनुवाइ गरिएको हो । संवैधानिक परिषद्बाट निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस प्रधानको बारेमा संसदीय समिति भने अनिर्णित बनेको छ ।

यद्यपि, सुनुवाइ कक्षबाट पत्रकारहरूलाई भने बाहिर निकालिएको थियो । यसअघि पत्रकारलाई सुनुवाइमा राखेर सांसदले प्रस्तावित पदाधिकारीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने अभ्यास थियो ।
बुधबार पनि सुरुमा पत्रकारहरूलाई बैठकमा राखिएको थियो। तर, केहीबेरपछि सञ्चारकर्मीलाई बाहिर निकालेर सुनुवाइ सुरु गरिएको हो।

प्रधानविरुद्ध यौन शोषणको उजुरी परेको थियो। यस्तो विषयमा छलफल हुँदा धेरै विषयहरू गोप्य राख्नुपर्ने भएकाले सञ्चारकर्मीलाई बाहिर निकालिएको बताइएको छ ।

प्रधानले प्रस्तुत गरे भावी योजना
बैठकमा उनले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा आफूले गर्ने भावी योजना सम्बन्धी अवधारणा तथा कार्ययोजना प्रश्तुत गरेका थिए । उनले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि विभिन्न ५ बुँदामा सुधारको कार्ययोजना प्रश्तुत गरे ।
उनले निर्वाचन आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण, क्षमता विकासदेखि सूचना प्रविधि तथा राजनीतिक दलको दर्ता र नियमनलाई आफूले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

ती कार्ययोजना पूरा गर्नका लागि अवलम्वन गर्ने क्रियाकलापलाई उनले १२ बुँदामा प्रश्तुत गरेका थिए । प्रश्तुत कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन प्रणाालीमा सुधार तथा राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाई खर्चलाई पारदर्शी बनाउने लगायतका कार्ययोजनाहरु पनि प्रश्तुत गरेका थिए ।

प्रधानले आफू आयुक्तमा नियुक्त हुँदा स्थानीय तहमार्फत मतदाता दर्ता तथा अद्यावधिक कार्य प्रारम्भ गरिहाल्ने बताए ।

त्यस्तै स्थानीय तहका अध्यक्ष र प्रमुख, उपाध्यक्ष र उपप्रमुख र वडाध्यक्ष समेतका रिक्त पदहरूमा उपनिर्वाचनको लागि आवश्यक पहल र तयारी गर्ने, निर्वाचन कानूनहरूको पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश भएको एकीकृत कानून विधायिकाबाट पारित गराउन आवश्यक समन्वय गर्ने र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यको बिस्तार गरी विद्युतीय मतदान उपकरण प्रयोग सम्बन्धी वहस, छलफल, तालिम र आवश्यक वातावरणको तयारी तत्कालै गर्ने पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

उनले निर्वाचनमा मितव्ययीता तथा निर्वाचन व्यवस्थापन सुधार सम्बन्धमा निरन्तर संवाद, छलफल, अन्तरक्रिया, अध्ययन अनुसन्धान गरी संरचनागत, नीतिगत एवं कानूनी सुधारतर्फ पहल गर्ने बताए ।

त्यसैगरी आयोगको समग्र विषय समेटिएको समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरी दीर्घकालिन सोचसहित चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तयारी र कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्ने लगायतका विभिन्न कामहरु तत्कालै गर्ने उनको योजनामा समेटिएको थियो ।

सांसदले उठाए नैतिकताको प्रश्न
समितिका सदस्यहरुले प्रधानविरुद्ध परेका उजुरीका बारेमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले अदालति मिलापत्रको पत्र पढेर सुनाउँदै सही वा गलत के भएको हो भनी प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘यो पत्र आधिकारिक हो कि होइन ? यसमा कृष्णमान प्रधानको के छ भनाई ? २०८० साल भाद्र २९ गते एउटा पत्र प्राप्त भएको छ । यदि यो पत्र आधिकारिक होइन भने यसको प्रमाणित कपि पनि माग्नुपर्छ होला । हामीलाई उजुरीसहित प्राप्त भएको पत्र हो यो ।’

त्यसैगरी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेत महेश बर्तौलाले समितिमा परेको उजुरीको कानूनी पक्ष भन्दा बाहिर रहेर व्यवहारिक रुपमा आफूलाई उपयुक्त पात्र भएको प्रमाणित गर्न चुनौति दिए ।

उनले भने, ‘यो कानुनी प्रश्नको पाटो एकातिर होला । तर सामाजिक र नैतिक प्रश्न यो हो कि होइन ? संवैधानिक पदाधिकारीका लागि उच्च नैतिकतायुक्त हुनुपर्छ भनेर संविधान स्वयंले भनेको अवस्थामा त्यो चिजले तपाईलाई हामीले अनुमोदन गर्दा यो समितिले ठिक गरेको हुन्छ कि हुँदैन ?’

त्यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले चरित्रको मापन यौन मात्रै हो भनी प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘मानव सभ्यताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा चरित्रलाई निर्धारण गर्ने कुरा के हो ? केवल यौन मात्रै हो ? या अरु पाटा/पक्षहरु पनि त्यसका हुन्छन् ? यो एउटा छलफल, वहसकै विषय होला । त्यसैले हाम्रो समाज कति सभ्य छ र कति सभ्य बन्न प्रक्रियाबाट अगाडी बढिराखेको छ, यो समिक्षा, अध्ययनको विषय होला । तपाईमाथि जो ढंगले एउटा गम्भीर आरोप जे उठेको छ । यो गल्ती तपाईले नै गर्नुभएको हो अथवा के हो ? यसको सामना यसको उत्तर तपाईले कसरी दिनुहुन्छ ?’

प्रधानको प्रश्न : उजुरी पर्दैमा नैतिक चरित्र पतन हुन्छ ?
यसैबीच प्रस्तावित आयुक्त प्रधानले समितिमा आफू विरुद्ध परेको उजुरीको भने प्रतिवाद गरेका थिए । कानूनी रुपमा समाधान भईसकेको विषय भएकाले आफूले कानूनले र्निदिष्ट गरे अनुसार गर्ने स्पष्ट पारे । उनले उजुरीकै आधारमा कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्ने हो भने समाजको अवस्था के होला भनी सांसदहरुलाई प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

उनले भने, ‘उजुरी गर्दैमा उच्च नैतिक चरित्र हो कि होइन भन्ने हो भने हामी यो समाजमा सबै नागरिकहरुले कसरी हामी व्यवस्थापन गर्नसक्छौँ ? त्यो पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु । उजुरीको आधारमा नैतिक चरित्र हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्ने, निर्णय गर्ने तहमा पुग्ने स्वतन्त्रता दिने हो भने भोलिको समाज कहाँ पुग्ला ?’

महासंघको आपत्ति
नेपाल पत्रकार महासंघले भने निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइका क्रममा सञ्चार माध्यमलाई निषेध गरिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासंघले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ‘पदीय जिम्मेवारीविपरीत भएको यो कार्यले संसद् तथा संवैधानिक निकायहरु एवं त्यसका पदाधिकारी पारदर्शी र स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासमेतको उपहास गरिएको’ ठहर गरेको छ। संघीय संसद् संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसंचालन नियमावली, २०८० मा गोप्य बैठकसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नरहेको पनि महासंघले स्मरण गराएको छ।

‘प्रस्तावित व्यक्तिमाथि गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ समितिको आफ्नै अभ्यासविपरीत सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई निषेध गरिएको यो कार्यप्रति महासंघ आपत्ति प्रकट गर्दछ’ महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महासंघ सञ्चार माध्यमलाई निषेध गरिएको यो घटनाप्रति गम्भीर हुन र आगामी दिनमा यस किसिमका कार्य दोहोरिन नदिन आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।’

प्रधानको सुनुवाइपछि समितिको बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको छ ।