दाङ । राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङले जिल्लाका स्थानीय तहसँग २२ बुँदे माग अघि सारेको छ । विभिन्न पालिकाहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राजमोले स्थानीय नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मंगलबार जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्यको नेतृत्वमा शान्तिनगर गाउँपाकिला, दङ्गिशरण गाउँपालिका र बबई गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको राजमोले जनाएको छ ।
राजमो प्रतिनिधि मण्डलले शान्तिनगरका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेत, दङ्गिसरणका अध्यक्ष शम्भु गिरी र बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा भएका स्रोत साधन र जनशक्तिको सही परिचालन र न्यायोचित वितरण मार्फत विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।
राजमोेले संघीयता खारेज गरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संघर्षरत रहेको पनि ज्ञापन पत्रमा स्मरण गराइएको छ ।
यस्ता छन् ज्ञापन पत्रका २२ बुँदा
१) भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई पूर्णरुपमा बन्द गरियोस् ।
२) नागरिकमैत्री प्रशासन संयन्त्र निर्माण गरियोस् ।
३) शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता नागरिकका आधारभूत आश्यकता परििपूर्ती गरियोस् ।
४) प्राकृतिक श्रोत साधनको अनियन्त्रित दोहन रोकि त्यसमा स्थानीय नागरिकको व्यवस्थापन र अधिकारको सुनिश्चित गरी आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याइयोस्् ।
५) किसानहररूलाई सिंचाइ सहित समयमै मल तथा बीऊको व्यवस्था गरियोस् ।
६) भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूका समस्या समाधान गरियोस् ।
७) जिल्लामा हवाइ मैदान निर्माण गरी नियमित हवाइ उडानको व्यवस्था गरियोस् ।
८) हाइ ड्यामहरूको निर्माण गरी सिंचाइ र खानेपानीका मुहानहरूको संरक्षण गरियोस् ।
९) लमही तुलसीपुरको बाटोलाई त्यहाँ गुड्ने गाडी र लोडलाई मध्यनजर गरी चारलेन बलियो बाटो निर्माण गरियोस् ।
१०) सरकारी कार्यालहरूमा बिचौलियाहरू निषेध गरियोस् ।
११) पहुँच, पावर र सेटिङमा हुने अनुदान हैन सम्पूर्ण किसानलाई मल, बीऊ तथा कृषि सामग्रीहरूमा सहुलियत प्रदान गरियोस् ।
१२) अनुत्पादक र अनुपयोगी लगानीलाई निरुत्साहित गरी उत्पादक र उपयोगी लगानीमा ध्यान दिइयोस् ।
१३) विकासे योजनाहरू कसैलाई चित्त बुझाउने हिसाबले हैन नागरिकले विकासको अनुभूति गर्ने हिसाबले तय गरियोस् ।
१४) महिला हिंसा तथा जातीय विभेदका विरुद्ध सचेतना तथा जागरण अभियान सञ्चालन गरियोस् ।
१५) मिटरब्याजी र छिनुवा पासवालाहरूलाई सजायको दायरामा ल्याइ कानुनी रुपमा फटाइ गर्नेहरुलाई हैन वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाइयोस् ।
१६) साना तथा मझौला उधोगहरू सञ्चालन गरियोस् ।
१७) आफ्ना नागरिकलाई रोजगार गराउन स्थानीय सरकारले लोक सेवा, शिक्षा सेवा र अन्य प्राविधिक विषयहरुमा न्यून शुल्कमा तयारी कक्षाहरु सञ्चालन गरियोस् ।
१८) सबै नागरिकहरुलाई शुद्ध पिउने पानी सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकिने वातावरण निर्माण गरियोस् ।
१९) आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा र स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा उपभोग गर्न पाउने वातारवण निर्माण गरियोस् ।
२०) सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गरी सामुदायिक शिक्षामा आकर्षण वृद्धि गरियोस् ।
२१) जडिबुटी तथा आर्गेनिक बस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान पुराइयोस् ।
२२) वन पैदावर तथा काठहरू जंगलमा सड्ने र उपभोक्ताहरूले महङ्गो मूल्यमा विदेशी काठ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरियोस् ।
