काठमाडौं । सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संसदमा विपक्षी दलको अवरोध कायम रहँदा सरकारले बजेट अघि नै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको हो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेउपर संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलले संसद बैठक अवरोध गर्दै आएका छन् ।
तर, सरकार छानबिन समिति बनाउन तयार देखिएको छैन । बरु संसदबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिपक्षविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
लामिछानेले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आइतबार आफ्ना नेताहरूलाई लक्षित गर्दै बोलेका अभिव्यक्तिलाई कांग्रेसले ‘हिंस्रक’ भनेको छ । उनको अभिव्यक्तिबाट चिढिएको कांग्रेस संसदीय छानबिन समितिमा राख्ने क्षेत्राधिकारको विषयमा लचक नहुने संकेत संसदीय दलको बैठकले दिएको छ ।
सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबीच दूरी बढ्दै जाँदा संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा तत्काल सहमति हुने सम्भावना कम भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार जेठको १०/११ गतेसम्म सहमति भएन र बजेट ल्याउन प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्लाई सहज बनाउने अवस्था भएन भने संसद् अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटोमा सरकार पुग्छ ।
सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन कांग्रेस लचिलो नभए नाराबाजीबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी छ ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि सरकार संसद्बाट बजेट ल्याउने पक्षमा भए पनि अवरोध भइराखे जेठ १५ मा बजेट ल्याउने बाटो नरोकिने बताए ।
यस्तै, सरकारलाई संसद् अन्त्य गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता जसपा नेपालको विभाजन पनि हो ।
गत वैशाख २३ मा जसपा नेपालबाट फुटेर अशोक राईको अध्यक्षतामा जसपा गठन भएको थियो । त्यसविरुद्ध जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दिएको रिटमा मंगलबार सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्यबाटै पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी ल्याएको अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको र पुरानो ऐन जगाउने काम नभएको अवस्थामा जसपा नेपाल राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा टेकेर विभाजित भएको थियो ।
अदालतले यादवको पक्षमा फैसला दिए सरकार पुनः दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारीमा छ । त्यसको छनक सरकारले जेठ ४ गते संसद् सचिवालयमा पुगिसकेको राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर दिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सोमबार हतारिएर विश्वासको मत लिनुका पछि यही कारण थियो ।
