काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सहकारीको रकम हिनामिनासँग जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोगाउन सत्तापक्षले गरेको प्रयत्नको विरोध गरेको छ । त्यसका साथै राजमोले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न पनि माग गरेको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८१ जेठ ७ गते सोमबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै राजमोले यस्तो माग गरेको हो ।
प्रेसवक्तव्यमा गृहमन्त्रीको सहकारी हिनामिनामा संलग्नताको विषयलाई लिएर भइरहेको संसद्को गतिरोधका लागि सरकार नै जिम्मेवार रहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
गृहमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा मन्तव्य राख्दा अरूले बदमासी गरेकाले मैले पनि गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने आसय व्यक्त गरेको राजमोको ठहर छ ।
प्रेसवक्तव्यमा सहकारी हिनामिना प्रकरण, त्यसमा गृहमन्त्री रविको संलग्नता र यी प्रकरणलाई सत्तापक्षले बचाउनुगर्ने प्रसङ्गले सिङ्गो अर्थतन्त्र मात्रै होइन, राजनीतिक क्षेत्रमा समेत आँच पुगिरहेको बताइएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“लाखौँ वचकर्ताले विभिन्न दुःखकष्ट गरेर सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौं वचत ठगी प्रकरणमा देशको गृहमन्त्री जस्तो बहालवाला उच्चपदस्थ व्यक्तिको संलग्नता देखिनु तथा निजका विरुद्ध छानबिन समिति गठन गरेर कानुनी राज्यको परिचय दिनुको सट्टा स्वयम् सत्तापक्षले गृहमन्त्रीलाई जोगाउनका लागि गरिरहेको प्रयत्न तथा स्वयम् गृहमन्त्रीको “अरूले बदमासी गरेका कारण मैले पनि गर्न पाउनुपर्छ” भन्ने दावीको सवालमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो पे्रसवक्तव्य सार्वजनिक गरेको छ ।
१. लामो समयदेखि संसद् चल्न सकिरहेको छैन । संसद् सञ्चालनमा सरकारका कारण अवरोध उत्पन्न भएको छ । हाम्रो पार्टीसहित संसदभित्रका प्रतिपक्षीले सहकारी रकम ठगीमा देशको वहालवाला गृहमन्त्रीको नाम तथा संलग्नताको प्रश्न उठेपछि त्यसबारे सत्य तथ्य कुरा पत्ता लगाउनु सरकारको दायित्व हुने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको थियो तर सरकारले सहकारीबाट ठगीएका लाखौँ वचतकर्ताको पक्षमा काम गर्नेे दायित्वबाट पन्छिन खोजेको परिणाम नै संसद्मा गत्यावरोधको स्थिति उत्पन्न भएको हो । प्रतिपक्षीले उठाएकोे संसदीय छानबिन समितिको मागलार्ई सत्तापक्षले आफ्नो सरकार ढाल्ने अस्त्रको रूपमा लिएको गलत बुझाइका कारण नै संसद्को गत्यावरोध लम्बिरहेको छ । त्यसका लागि सरकार नै जवाफदेही रहेको छ ।
२. वहालवाला गृहमन्त्रीका विरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा विभिन्न जिल्लामा पीडितबाट जाहेरी परेको छ । स्वयम् पोखरा महानगरपालिकाले गरेको छानबिन, केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान ब्युरोले गरेको अनुसन्धानले गृहमन्त्रीलाई सहकारी रकम ठगी प्रकरणमा संलग्न देखाएको छ । विभिन्न तथ्यबाट समेत गृहमन्त्रीको सहकारी ठगीमा संलग्नता भएको कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि स्वयम् गृहमन्त्रीले त्यसबारे कुनै पनि प्रकारको छानबिी समिति बनाउन अस्वीकार गर्नुका साथै “विगतमा अरूले बदमासी गरेका कारण मैले पनि गर्न पाउनुपर्दछ” भनी सहकारी ठगी प्रकरणलाई न्यायोचित देखाउन संसद्मा गरेको प्रयत्न सत्ताको आडमा गरेको एक प्रकारको बलमिच्याइँ नै हो । “विगतमा अरूले बदमासी गरेका कारण मैले पनि गर्न पाउनुपर्दछ” भन्ने उनको दावीले कथित नयाँ शक्तिको भ्रष्ट
चरित्र तथा सत्ताका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने सत्ता महŒवाकाङ्क्षा झन् नाङ्गो रूपमा अगाडि आएको छ ।
३. सहकारी क्षेत्रमा जनताको वचतमाथि हुने गरेका अपचलनका घटनामा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुँदै आएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । गृहमन्त्रीको सहकारी ठगी प्रकरण त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । मुलुकको बहालवाला गृहमन्त्री बुटवलको सुप्रिम सहकारी, नेपालगञ्जको समानता वचत तथा ऋण सहकारी, पोखराको सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी, वीरगञ्जको सानो पाइला वचत तथा ऋण सहकारी, चितवनको सहारा बहुउद्देशीय सहकारी तथा काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा जोडिँदा पनि देशको प्रधानमन्त्री, सत्तारूढ घटक, प्रहरी र स्वयम् महान्यायधीवक्तासमेतले गृहमन्त्रीलाई जोगाउन सहकारी ठगीको मारमा परेका लाखौँ वचतकर्तामाथि अन्याय गरिरहेका छन् । सत्तापक्षले उनको बचाउ गरेर देशमा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गरिरहेका छन् । स्वयम् सरकारले नै अपराधीको बचाउ गरेर कानुनी राज्यको धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ । तसर्थ हाम्रो दल गृहमन्त्रीलाई जोगाउन सरकारी पक्षबाट भइरहेका सम्पूर्ण क्रियाकलापको विरोध तथा भत्र्सना गर्दै संसदीय छानबिन समितिको गठनमा जोड दिन्छ ।
४. केही सहकारीमा सर्वधारण जनताले विभिन्न दुःखकष्ट गरेर वचत गरेको रकम अपचलनका घटना तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् ।
त्यसप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ । यी समस्या एक्कासि पैदा भएका होइनन् । सहकारी क्षेत्रमा यस्ता समस्या २०५६ देखि नै निरन्तर देखा पर्दै आएका छन् । समस्या समाधानमा विगत सरकारले गर्दै आएको लापरबाही र गैरजिम्मेवार कार्यशैलीको परिणाम नै जनताको वचतमाथि ठगी कार्य तीव्र रूपमा बढ्नुका साथै त्यसले देशको अर्थतन्त्रमाथि मात्र होइन, राजनीतिक क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पुग्ने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । त्यस विषयमा गम्भीर हुन सम्बन्धित सबै पक्षसँग अपिल गर्दछौँ ।”
