काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले कानुनअनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गलाई दिनुपर्ने निःशुल्क सेवा कार्यान्वयन नगरे अस्पताल बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बस्नेतलाई भेटेर उनले ७ दिनभित्र त्यस्ता अस्पताललाई कानुनी दायरामा ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अन्यथा त्यस्ता अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनी उनले दिए।
‘यदि मन्त्रीज्यूले ७ दिनभित्र उहाँहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु भएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौँ’उनले भनेका छन्।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) ले विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कूल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याइ निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मेयर बालेनले गएको जेठ ६ गते उक्त व्यवस्था अनुसार आफ्नो महानगर क्षेत्रभित्रका अस्पताललाई उपचारका लागि आउने लक्षित वर्गका बिरामीका लागि कूल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याइ निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएका थिए।
सोही अनुसार महानगरले अस्पतालहरूसँग छुट सुविधासम्बन्धी विवरण माग गरेको थियो। जसमा ६८ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेको पनि उनले बताएका छन्।
