विद्यानाथ अधिकारी

तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार आरोपमा जेल गएपछि करिब तीन महिनादेखि सभामुख पद रिक्त छ । तर, लामो प्रयासका बावजुद पनि सत्तारुढ दलले सभामुख चयन गर्न सकेको छैन । संसदमा स्पष्ट बहुमत भएको नेकपाभित्र सभामुख चयनका लागि विवाद हुनुको मुख्य कारण दुई पूर्व गुटमध्ये सभामुख कसले पाउने भन्ने नै हो । तर, पछिल्लो समयमा ‘एमसीसी फ्याक्टर’ पनि सभामुख चयनमा सकस बनेर आएको छ ।

तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारले सम्झौता गरेर संसदमा पठाएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ‘एमसीसी’ संसदमा पेश नगरेरै थन्क्याएर राखेका थिए । त्यसप्रति बर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जनाएका थिए भने प्रतिपक्षि कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गर्दै आएको थियो । महराले राष्ट्रहित विपरित हुने भन्दै संसदमा पेश नगरेको एमसीसीबारे सत्तारुढ दलभित्र तिब्र बिरोध भएपनि प्रतिपक्षी कांग्रेस भने जसरी पनि पास गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ ।

कृष्णबहादुर महराले एमसीसी अस्विकार गरेकै कारण उनलाई बलात्कारको आरोपमा फसाइएको चर्चा चल्ने गरेको छ । सत्तारुढ नेकपाका नेता देव गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसीसी पारित गर्न महरालाई लगातार दबाब दिन थालेपछि उनले राजीनामा दिने मनस्थिती नै बनाएका थिए । महरालाई उदृत गर्दै देव गुरुङ भन्छन्, ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको छु । आफूलाई सहज हुने गरी सभामुख चयन गर्न बरु मैले राजीनामा दिएर मैले सहयोग गर्छु । तर एमसीसी अघि बढाउन सक्दिन ।’

यतिबेला सञ्चारमाध्यममा नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमा विवाद छ । उनीहरुको अडानका कारण पुस ९ गते सुरु भएको संसद बैठक आउँदो २७ गतेसम्मका लागि स्थगित छ । समाचारहरुमा आएअनुसार प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले सभामुखमा सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई अगाडि सारेका छन् भने दाहालले अग्नी सापकोटालाई ।

त्यसो गर्नुमा दुई नेताको आ–आफ्नै अडान छ । नेम्वाङ पूर्व एमालेबाट लामो समयसम्म सभामुख तथा संविधानसभाको अध्यक्ष रहेर काम गरेका अनुभवी नेता हुन् । त्यो सँगै उनी केपी ओलीका भरपर्दो पात्र पनि हुन् । तर, दाहाल नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने पक्षमा छैनन् । उनले सभामुख पूर्व माओवादीबाटै हुनपर्ने र त्यसका लागि आफूले प्रस्ताव गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि पूर्व माओवादी समूहलाई दाहालले एक ढिक्का बनाएरसमेत राखेका छन् ।

सभामुख चयनका लागि ‘पूर्व समूह’ र ‘एमसीसी’ यी दुबै तत्व बाधक हुन् । पूर्व एमाले समूह खासगरी प्रधानमन्त्री ओली गुट सभामुखमा आफ्नै प्यानलको मान्छे ल्याउनुपर्ने अडानमा छ । त्यसको खास कारण भनेको तत्कालिन सभामुख महराले जस्तै नयाँ सभामुखले पनि एमसीसी पारित गर्न अवरोध नगरोस् भन्ने नै हो । किनभने प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीहरु एमसीसी संसदबाटै पारित गर्ने एकोहोरो रटान लगाउँदै आएका छन् । त्यसका लागि सभामुख आफू अनुकुल ब्यक्ति नै हुन आवश्यक छ ।

तर, प्रचण्ड पक्ष भने पूर्व एमालेलाई सभामुख दिन तयार छैन । तत्कालिन अवस्थामा दुई दलबीच एमालेबाट प्रधानमन्त्री र माओवादीबाट सभामुख बनाउने सहमति अनुसार नै सभामुख आफैले प्रस्तावित गर्न पाउनुपर्ने दाहालको भनाई छ । यदी त्यसो हुन नसके प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टी सञ्चालन गर्न र आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि दाहालले ओलीसँग प्रस्ताव राखेको कुरा बाहिर आएको छ ।

दाहालका लागि सभामुख छोड्नु भनेको ओलीका अगाडि पूर्व माओवादी समूहविरुद्ध ‘आत्मसमपर्ण’ गर्नु त हो नै उनले नचाहेको एमसीसी पनि संसदबाट पारित हुने वातावरण तयार पार्नु हो ।

नेकपाभित्र एमसीसीको अंकगणित
केही दिन अघि बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठकम एमसीसीबारे चर्को विाद उत्पन्न भयो । एमसीसी विरुद्ध नेताहरु भीम रावल, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, लिलामणी पोख्रेललगायतले खुलेरै विरोध गरे । उनीहरुको विरोध अहिले पनि जारी छ । स्थायी समितिबाट एमसीसी पारित हुने अवस्था नआएपछि सचिवालयले नै टुंग्याउने गरी जिम्मेवारी दिएको थियो ।

तर, नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष ओली, उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल र महासचिव बिष्णु पौडेलबाहेक नेताहरु एमसीसी पास गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । बरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतमलगायतले यदी एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन भने मात्रै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यद्यपी अमेरिकी दूतावासले एमसीसी इन्डोप्यासिफिककै अंग भएको स्पष्ट पारिसकेको छ ।

किन घातक छ, एमसीसी ?
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कोअपरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत् र सडकमा लगानी गर्न करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता प्रदान गर्दै छ । ठूलो रकम अनुदानमा आउने र त्यो पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाइने हुनाले सन् २०१२ मा एमसीसीसँग जोडिने प्रक्रिया नेपालले सुरु गरेको थियो  । सन् २०१५ मा यस परियोजनाका लागि नेपालमा कार्यालय पनि स्थापना भइसकेको छ । सन् २०२० को ग्रीष्म ऋतुमा पाँचवर्षे यो परियोजना सुरु पनि हुँदै छ ।

यस अन्तर्गत चार सय केभी क्षमताको तीन सय किमि लामो प्रसारण लाइन बनाएर जलविद्युत्लाई सुलभ र सहज बनाउने अनि हालसम्मकै नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर ३ सय ५ किमि सडकको आवधिक मर्मत गर्ने भनेर नेपालले एमसीसीसँग सम्झौता गरेको हो ।

तर, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी परियोजना इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक अंग भएको स्पष्ट पारेको छ । केही खिन अघि मात्रै अमेरिकी सबै कार्यक्रमहरू यही स्ट्राटेजीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको दूतावासले प्रस्ट पारेको हो। ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकी नीति हो र यो यस क्षेत्रमा गर्ने हरेक कामका लागि दिइएको नाम हो,’ दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले भनेका छन् ।