काठमाडौं । बहुचर्चित सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट बहुमतबाट पारित भएको छ । आइतबार बसेको संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधकाबीच विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको हो ।

साे विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा जिस्क्याउने, होच्याउने र हतोत्साहित गर्ने खालका विषयमा लेखिएमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान समेटिएकाे छ । त्यसप्रति सराेकारवाला निकायले आपत्ति जनाएका छन् ।

समितिले सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउँदा हुने सजाय र राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने कुनै विषय सम्प्रेषण गर्दा हुने सजाय समान बनाएको छ । राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्दा पनि ५ बर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।

सरकारले विधेयकमा यस्तो अभियोगमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, जसको निकै आलोचना पनि भयो। तर संसदीय समितिले त्यसलाई अझ कठोर बनाएको छ ।

साथै कसैको चरित्र हत्या गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पुग्ने सामाग्री सरकारले हटाउन सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई निर्देशन पनि दिन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

एक पटक सम्प्रेषण गरिसकेको सूचना हेरफेर गरे वा मेटाए वा आर्थिक लाभ पुर्याउने नियतले यस्तो कार्य गरे विषयवस्तु हेरेर तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।
अब विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ र, दुबै सदनले पास गरे कानून बनेर आउनेछ ।

कांग्रेस सांसदकाे फरकमत, नेकपाकाे समर्थन

कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्ने, नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने र संविधानको मर्म विपरित हुने भन्दै फरक मत राखेका थिए। सांसद रामबहादुर विष्टले नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्नेगरी विधेयक ल्याउँदा सबैलाई फाइदा हुने भनेर व्यापक छलफल गरिएपनि बेफाइदा हुनेगरी अगाडि बढ्नुको औचित्य नभएको बताए ।

कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा जिस्क्याउने, होच्याउने र हतोत्साहित गर्ने खालका विषयमा लेखिएमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधानमा आफ्नो असहमति जनाएको थियो ।

नेकपा सांसद टोप बहादुर रायमाझीले भने अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा प्रकृयामा लगेर भएपनि विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति सभापति कल्याणी खड्काले विधेयक नियमावलीअनुसार पारित भएको बताइन् । सभापति खड्काले विधिसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको हुँदा अन्य अर्थ नलगाउन कांग्रेस सांसदहरुलाई आग्रह गरिन् ।

‘सर्वसम्मत भएन भने अल्पमत र बहुमतका हिसाबले पनि कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विधि हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ। विधिका विषयम विमती छैन’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण म विशेष आग्रह गर्न चाहान्छु बहुमतका आधारमा पेलिएको यहाँहरुले पनि सोच्नुहुँदैन ।’

विधेयकले ‘साइबर बुलिङ’ रोक्ने

यता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ‘साइबर बुलिङ’ निरुत्साहित गर्नका लागि सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएको दाबी गरेका छन्।

समितिकाे बैठकमा बाेल्दै मन्त्री बास्कोटाले ‘साइबर बुलिङ’ निरुत्साहित पार्नकै लागि विधेयक ल्याइएको बताए । ‘साइबर बुलिङको कुरालाई निरुत्साहित पार्न खोजेकै हो । यसमा लुकाउनुपर्ने, भाग्नुपर्ने छैन् । यदि यो ठाउँमा अर्को सरकार भएको भए उसले के गथ्र्यो त साइबर बुलिङ भइरहनुपर्छ भन्ने खालको मागलाई छुट दिन्थ्यो त ?’ बास्कोटाले प्रश्न गरे ।

पछिल्लो समय भएका साइबर अपराधका घटनाहरु बैंक ह्याकिङ, विदेशी नागरिकलाई नेपालमै बसेर ठग्ने जस्ता अपराधहरुलाई निरुत्साहन गर्न विधेयक आवश्यक भएको उनकाे भनाइ छ । बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गराउने भन्ने सन्दर्भमा अझैपनि कतिपय भ्रमहरु रहेकाले त्यसबाट मुक्त हुनुपर्ने धारणा राखर् । ‘हरेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छैन । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरु दर्ता हुनुपर्ने भन्ने हो ।

बास्कोटाले फेसबुक विश्वका ३५ देश र गुगल ४० देशमा दर्ता भएको उदाहरण दिँदै बास्कोटाले फेसबुकले २०१८ मा अमेरिकालाई २ अर्बबढी अमेरिकी डलर र अन्य मुलुकमा ९७ करोडबढी कर तिरेको बताए । त्यसैगरी गुगलले अमेरिकामा सोही वर्ष ३ अर्ब बढी कर तिरेको उनले बताए । फेसबुक प्रयोगको माध्यमबाट कुल राष्ट्रिय विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम बाहिर गएको र त्यसलाई करको दायरामा ल्याउन पनि दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य भएको उनले बताए ।