काठमाडौं । सरकारले इन्धन बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गरेको छ । चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक संघ संस्थाले इन्धन शीर्षकमा पाएको बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बढ्दो व्यापारघाटा, घट्दो विप्रेषण आप्रवाह र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
योसँगै सरकारी निकायहरुले चालू आव २०७८र०७९ मा इन्धन शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप कटौती हुनेछ । यसअघि नै अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा संघीय संसदमा प्रस्तुत वक्तव्यको बुँदा नं. १५ मा प्रशासनिक र इन्धन खर्चमा १० प्रतिशतले कटौती गर्ने उल्लेख थियो ।
यद्यपि उक्त निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि लागू नहुने अर्थको स्पष्टोक्ति छ।
त्यसैगरी छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा पाउने पदाधिकारीको इन्धन सुविधा पनि २० प्रतिशतले कटौती गर्न अनुरोध गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो कटौती हाललाई आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ भने यो निर्णय पालनाको अनुगमन केन्द्रीय निकायहरु, सबै संवैधानिक निकायहरु र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने अर्थले जनाएको छ ।
