प्रकाश थापामगर ##
प्रगतिशील लेखक सङ्घ सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी साहित्यकारको साझा मोर्चा हो । यस घोषणा मात्रले पनि अहिलेको समयमा वामपन्थी साहित्यिक सङ्गठनहरू यसमा सामेल हुन सक्दछन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ तर एक थरी साहित्यकारले अहिले पनि प्रलेसप्रति उपेक्षाभाव व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ ।

प्रलेस यतिखेर पनि प्रगतिशील र प्रगतिवादी साहित्यकार (त्यसभित्र लेखक र कलाकारसमेत आउँछन्) को साझा मोर्चा वा सङ्गठनको रूपमा क्रियाशील छ । अहिले प्रलेसमा नेकपा (मसाल), नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (माले) सम्बद्ध साहित्यकार सामेल छन् ।

२०७५ साल चैत—जति बेला प्रलेसको एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो—पछि यस सङ्गठनलाई नेकपा (मसाल), नेकपा र नेकपा (माले) सम्बद्ध साहित्यकारले जीवित र सक्रिय रूपमा कायम राखेका छन् । त्यतिखेर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) माझ पार्टीएकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । अहिले त्यही पार्टी फुटेर तीनओटा घटक बनेका छन् । सोहीअनुसार तत्कालीन नेकपाका तीन साहित्यिक सङ्गठन अहिले प्रलेसमा सक्रिय छन् ।

एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलनताका नेकपा विप्लप पक्ष, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र ऋषि कट्टेल नेतृत्वको साहित्यिक सङ्गठन प्रलेसबाट अलग भएका थिए । त्यसका पछाडि बेग्लाबेग्लै कारणले काम गरेका थिए ।

नेकपा विप्लव पक्षले त्यो समयमा सशस्त्र प्रकारको गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको थियो । त्यही कारण देखाउँदै केपी ओली सरकारले सो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यो परिस्थितिमा प्रशासनिक हस्तक्षेपका कारणले उनीहरूलाई प्रलेसमा सामेल भएर सक्रिय हुनुमा कठिनाइ थियो । त्यही कारणले जिल्ला र प्रदेश समितिका सम्मेलनमा सहभागी भएर पनि एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सो पार्टीसम्बद्ध साहित्यकारहरू प्रलेसबाट अलग भएका थिए ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) पक्षका साहित्यकारहरू प्रलेसलाई सत्तापक्षीय भएको आरोप लगाइरहेका थिए । उनीहरू त्यही मानसिकताको कारणले २०७५ सालमा सम्पन्न प्रलेसको जिल्ला, प्रदेश र एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएनन् तर त्यो भन्दा पहिले नै उनीहरूसम्बद्ध साहित्यकारहरू प्रलेसमा सुस्ताउन थालिसकेका थिए । खासगरी दशौँ केन्द्रीय समितिका कोषाध्यक्ष विजयराज आचार्यले राजीनामा दिएपछि प्रलेसभित्र उनीहरूको सक्रियता सेलाउँदै गएको थियो । अन्ततः उनीहरू एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलनपूर्व नै प्रलेसबाट अलग भए ।

ऋषि कट्टेल नेतृत्वको साहित्यिक सङ्गठन एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएको थियो । राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्दशत्रमा सो घटकका कृष्णहरि भट्टले कार्यवाहक कोषाध्यक्षको रूपमा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनीहरूले त्यतिखेर अलग भएका घटकलाई सामेल गर्नुपर्ने, अन्यथा सम्मेलन नै स्थगित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै गरे तर प्रस्तावअनुसार अन्ततः एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलन स्थगित नभएपछि उनीहरू बन्दशत्रलगत्तै हल छोडेर हिँडेका थिए ।

यसरी एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रलेसबाट अलग हुने वामपन्थी साहित्यिक सङ्गठनहरू बेग्लाबेग्लै कारणले अलग हुन पुगेको प्रष्ट हुन्छ । नेकपा विप्लव पक्ष नीतिगत कारणले भन्दा पनि वस्तुगत परिस्थितिका कारणले नै बस्न सम्भव नभएर प्रलेसबाट बाहिरिएको थियो । सो घटकले प्रलेस जस्तो सङ्गठनको औचित्यलाई कहिल्यै अस्वीकार गरेको थिएन । अहिले पनि उनीहरूको प्रलेसप्रति धारणा स्वाभाविक प्रकृतिको रहेको देखिन्छ । सङ्गठनात्मक रूपमा समितिमा बस्न सम्भव नभए पनि उहाँहरूले प्रलेसप्रति सकारात्मक धारणा राखेको पाइन्छ ।
तत्कालीन केन्द्रीय कोषाध्यक्ष विजयराज आचार्यको राजीनामा प्रसङ्गलाई छोडिदिने हो भने नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले प्रलेसलाई सत्तापक्षीय साहित्यिक सङ्गठन मानेको देखिन्छ । त्यतिबेला तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) माझको एकताद्वारा नेकपाको सरकार सञ्चालन भइरहेको र सोही पार्टीको साहित्यिक सङ्गठनले अध्यक्षको भूमिका (पालैपाले प्रणालीका कारणले) पाएपछि नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले प्रलेस सत्तापक्षीय सङ्गठन भएको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यतिखेर त्यहाँ सामेल भएका नेकपा (मसाल) र नेकपा (माले) सम्बद्ध सङ्गठनलाई समेत उनीहरूले सत्तापक्षीय सङ्गठनकै सहयोगीको रूपमा प्रस्तुत गरेको जस्तो लाग्दछ ।

एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलनताका ऋषि कट्टेल नेतृत्वको साहित्यिक सङ्गठनमा प्रलेसबाट अलग हुने कुनै पूर्वयोजना देखा परेको थिएन । उनीहरूले खालि सम्पूर्ण वामपन्थी साहित्यकारमाझको साङ्गठनिक एकताको कुरा गरिरहेका थिए । त्यसका लागि उनीहरू एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई केही महिना पर सार्नुपर्ने बताइरहेका थिए ।

एकातिर, नेकपा विप्लव पक्षका साहित्यकारहरू पार्टीमाथिको प्रतिबन्धका कारणले सामेल हुन नसकेको, अर्कातिर, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सम्बद्ध साहित्यिक सङ्गठनले प्रलेसलाई सत्तापक्षीय सङ्गठन बताइरहेका बेला एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलन केही महिना पर सार्नुको कुनै औचित्यता थिएन । केही महिना पर सारे पनि न त नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को प्रलेसप्रतिको विश्लेषणमा रातारात परिवर्तन हुन सक्दथ्यो, न त नेकपा विप्लव पक्षमाथिको प्रतिबन्ध नै तत्कालै हट्ने सम्भावना थियो । यस्तो अवस्थामा प्रलेस जस्तो गरिमामय इतिहास बोकेको साझा वामपन्थी साहित्यकारको सङ्गठन निष्क्रिय अथवा विघटनको अवस्थामा पुग्दथ्यो । हामीले प्रलेसलाई त्यो अवस्थामा अलपत्र छोड्न सक्दैनथ्यौँ ।

उपर्युक्त परिस्थितिमा फरक मत भएका र वस्तुतग रूपमा नै प्रलेसमा सामेल हुन नसक्ने घटकसित परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर आगामी समयमा वार्ता, संवाद कायमै राख्ने निर्णय गर्दै एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । यही तथ्यलाई मध्यनजर गरेर सो सम्मेलनले केन्द्रीय समिति र राष्ट्रिय परिषद्मा छ÷छ सदस्यको रिक्त स्थान राखेको थियो । त्यसका पछाडि त्यतिखेर अलग भएका सङ्गठनलाई पछि सामेल गर्न सकिने सम्भावनाले मूर्त रूप लिन्छ कि भन्ने आसयले काम गरेको थियो ।

अहिले तीन वर्षपछि परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ । नेकपाको विभाजन भएर त्यसकै तीनओटा पार्टीसम्बद्ध साहित्यकार तथा नेकपा (मसाल) र नेकपा (माले) सम्बद्ध साहित्यकार प्रलेसमा सक्रिय छन् ।

एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलनयता प्रलेसमाथि सत्तापक्षीय भएको आरोप लाग्यो । के त्यो आरोपमा वास्तविकता थियो ? के साहित्यकार कहिल्यै सत्तापक्षीय हुन सक्दैनन् ? उनीहरू सत्तापक्षीय साहित्यकारसँग कहिल्यै सहकार्य गर्न सक्दैनन् ? त्यस अवधिका यी ज्वलन्त प्रश्न अहिले पनि महत्त्वपूर्ण छन् । यहाँ त्यसबारे सङ्क्षिप्तमा चर्चा गरौँ ।

साहित्यकार कहिल्यै सत्तापक्षीय हुन सक्दैनन् भन्ने धारणा गलत हो । सोभियत सङ्घ र चीनमा समाजवादी राज्यसत्ता कायम रहँदा पनि त्यहाँका साहित्यकार प्रतिपक्षमै बस्नुपर्दथ्यो भन्ने निष्कर्ष यो धारणाबाट निकाल्न सकिन्छ, जबकि वास्तविकता त्यस्तो होइन । वामपन्थी साहित्यकार सर्वहारा वर्गीय राज्यसत्ताको प्रतिपक्षमा बस्न सक्दैनन्, बरु उनीहरूले सर्वहारा वर्गीय राज्यसत्तालाई मजबुत गराउन सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नै उनीहरूको वर्गीय पक्षधरतानुसारको कर्तव्य हुन्छ ।

अर्कातिर कतिपयले तर्क गर्दछन्, साहित्यकारहरू स्वभावैले प्रतिपक्षी हुन्छन् । उपरी प्रकारले विचार गर्दा यो धारणा सत्य जस्तो लागे पनि वास्तविकता त्यस्तो होइन । यदि कुनै पनि लेखकले आफूलाई स्वभावैले प्रतिपक्षी ठान्दछ भने त्यो निवर्गीय सोचाइ त हो नै, साथै अराजकतावादी सोचाइ पनि । यस्तो सोचाइले प्रतिधु्रवलाई नै मदत पुर्याउँछ ।

प्रतिधु्रवको प्रतिपक्षी हुनु सही हो तर सर्वहारा वर्गको प्रतिपक्षी हुनु सही होइन । जहाँसम्म सर्वहारा वर्गीय राज्यसत्ताको आलोचनाको प्रसङ्ग छ, त्यो बेग्लै प्रश्न हो ।

त्यसैगरी प्रगतिशील वा प्रगतिवादी साहित्यकार सदाबहार प्रतिपक्षी बन्न सक्दैन । त्यस्तो सोच्नु अराजकतावाद हो । सही र गलत, अग्रगामी र प्रतिगामी, प्रगतिशील र रूढीवाद—यी सबैको प्रतिपक्ष ? के यो सही धारणा हो ? अवश्य पनि होइन । यस्तो अराजक धारणाले स्वयम् हाम्रो लक्ष्यलाई खण्डित गर्दछ । एउटा जिम्मेवार प्रगतिशील साहित्यकारले यस्तो सोच्न वा यस खालको भूमिका खेल्न सक्दैन ।

आलोचना गर्नु र प्रतिपक्षी बन्नु दुवै एउटै विषय होइनन् । सर्वहारा राज्यसत्ताले गरेका कमजोरीको आलोचना गरिनुपर्दछ तर त्यो आलोचना मैत्रीपूर्ण हुन्छ वा हुनुपर्दछ, शत्रुतापूर्ण होइन । वामपन्थी साहित्यकारले सर्वहारा वर्गीय राज्यसत्ताको आलोचना मित्रको हैसियतले गरेको हुन्छ अर्थात् उसले प्रतिध्रुव वा शोषक वर्गको कित्तामा सामेल भएर तथा उनीहरूलाई मदत पु¥याउने गरी यस खालको आलोचना गरेको हुँदैन । त्यसकारण वामपन्थी साहित्यकारले आलोचना गर्नु र प्रतिपक्षी बन्नुमाझको विभाजन रेखालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी सत्तापक्षीय साहित्यकारसित कहिल्यै पनि सहकार्य गर्न सकिन्न भन्ने सोचाइ गलत हो । यदि सत्तापक्ष प्रतिक्रियावादी छ भने यो कुरा ठिक हो तर सत्तापक्ष सर्वहारा वर्गीय छ भने के गर्ने ? त्यस्तै, प्रतिक्रियावादीभन्दा भिन्न अर्थात् देशभक्त, वामपन्थी र जनवादी शक्ति सत्तारूढ छन् भने के गर्ने ? के त्यतिखेर पनि उनीहरूलाई प्रतिक्रियावादी शक्ति नै ठान्ने ? वा सोसरहको व्यवहार गर्ने ? यस विषयमा हामीले गम्भीर प्रकारले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

२०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट दुईतिहाइ हाराहारीको बहुमतबाट वामपन्थी (यहाँ वामपन्थीलाई सामान्य अर्थमा लिइएको छ) शक्तिहरू सत्तारूढ भएका बेला नेपालका प्रगतिशील वा प्रगतिवादी साहित्यकारसामु यस्तै परिस्थिति निर्माण भएको थियो । यो सत्य हो, तत्कालीन नेकपाको सरकार सर्वहारा वर्गको थिएन तर त्यो सरकार विशुद्ध प्रतिधु्रवको सरकार पनि थिएन । त्यसकारण तत्कालीन नेकपाको सरकारप्रति प्रतिधु्रवको सरकारसित जस्तै व्यवहार गर्नु उचित हुँदैनथ्यो । त्यसकारण तमाम गम्भीर मतभेदका बाबजुद हामीले प्रलेसमा तत्कालीन नेकपासम्बद्ध साहित्यकारको नेतृत्वलाई स्वीकारेका थियौँ । त्यसपछि पनि यस्तै गम्भीर मतभेदका बाबजुद हामी प्रलेसमा सक्रियतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।

अहिले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा छ । यो अवस्थामा प्रतिक्रियावादीले दक्षिणपन्थीलाई समेत राज्यसत्तामा टिक्न दिन चाहदैनन् । उनीहरूले दक्षिणपन्थीलाई समेत आफ्ना वर्गीय सर्त मान्न लगाउँछन । ती सर्त मानियो भने ती दक्षिणपन्थीहरू केही समय सत्तामा रहन्छन् । हाम्रो बुझाइमा नेपालमा नेकपा (एमाले) ले विदेशी शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ विरुद्ध गएर होइन, त्यसलाई स्वीकारेर सत्तामा टिकिरहन प्रयास गर्यो । त्यस क्रममा जननिर्वाचित संसद् दुई दुई पटक विघटन गरियो । कोरोना महामारीका कारण सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने बेला चुनाव घोषणाको नाममा अधिकतम समयसम्म आफ्नो अधिनायकवादी सत्ता टिकाउने प्रयास गर्यो तर सर्वोच्च अदालतको संविधानसम्मत फैसला र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको मोर्चाबन्दीका कारण नेकपा (एमाले) सत्ताबाट बाहिरियो ।

अहिले त्यही सत्तारूढ नेकपाको एउटा घटक नेकपा (एमाले) प्रतिपक्षमा छ तर उनीहरू प्रतिगामी दिशातर्फ उन्मुख छन् । उनीहरू अहिले पनि संसद् विघटन गरेर ठिक ग¥यौँ भनिरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन, उनीहरूले प्रतिगमनलाई परास्त गरेर बनेको सरकारलाई असफल बनाउन वा त्यसलाई विघटन गर्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् ।

त्यसको अन्य दुईओटा घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकारमा छन् तर उनीहरू सत्तापक्षीय भएर पनि प्रतिगमनको विरुद्धमा छन् अर्थात् उनीहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभियानमा छन् । यस प्रकारको प्रकारको परिस्थितिमा अब प्रलेस सत्तापक्षीय रहन गएको छैन ।

परिस्थितिमा आएको यस्तो परिवर्तनका साथै प्रलेसको आगामी भूमिका के हुने छ ? अहिलेको अर्को जल्दोबल्दो यो प्रश्न हाम्रासामु उभिएको छ ।

यो प्रश्नको उत्तर पाउनका लागि प्रलेसले आफ्नो घोषणापत्र र विधानमा राखेको यो प्रस्थापनालाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ : “प्रलेस सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा हो ।”

हामीले विचार गर्नुपर्दछ, सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी साहित्यकारको संयुक्त मोर्चा अहिलेका लागि आवश्यक छ कि छैन ? यदि छ भने घटक सङ्गठनमाझ विभिन्न मतभिन्नता वा आलोचना हुनुका बाबजुद प्रलेसको आवश्यकता र औचित्यता अहिले पनि छ । त्यसका विपरीत यदि देशमा सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चाको आवश्यकता छैन भने प्रलेस जस्तो साझा संयुक्त मोर्चाको पनि आवश्यकता छैन र यसलाई विघटन गरिदिए हुन्छ ।

जहाँसम्म हाम्रो प्रश्न छ, हामी अहिले पनि सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी साहित्यकारको साझा मोर्चा आवश्यक छ भन्ने ठान्दछौँ । हाम्रो विश्लेषणमा नेपाली राज्यसत्ताको चरित्र अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक छ । यस खालको चरित्र भएको देशमा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरुद्ध सङ्घर्षको धेरै नै महत्त्व हुन्छ । त्यसकारण घटकीय मतभिन्नतालाई थाती राख्दै नेपाली जनतालाई सामन्तवादी र साम्राज्यवादी शोषणबाट मुक्त गराउन प्रगतिशील र प्रगतिवादी साहित्यकारले पनि आफ्नोतर्फबाट सक्दो प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यस क्रममा प्रलेसलाई जीवित राख्नुपर्दछ । यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्दछ ।

प्रलेस सहमतीय प्रणालीमा चल्दछ । यसको नेतृत्व वैकिल्पक प्रक्रियाबाट चयन गरिन्छ । यहाँ बहुमत–अल्पमतको प्रक्रियालाई विकृत बनाइन्न । त्यसैगरी नेतृत्व पनि पालैपालो लिने प्रचलन छ । यद्यपि त्यसका लागि सदस्य सङ्ख्यालाई मोटामोटी आधार बनाइन्छ । बहुमत–अल्पमतको विधिलाई अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्दा सङ्गठनभित्र अनावश्यक गतिरोध कायम नहोस् भनेर नै प्रलेसले सहमतीय प्रणाली अपनाउन सक्दो प्रयास गर्ने गरेको हो ।

एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलनपछि पनि हामीमाझ यस्तो गम्भीर परिस्थिति निर्माण भएको थियो । त्यतिखेर यदि हामीले संयमता नअपनाएको भए प्रलेसको अहिलेसम्म विघटन भइसकेको हुन्थ्यो । केपी ओली सरकारले दुई दुईपटक जननिर्वाचित संसद् विघटन गरेपछि प्रलेसका केन्द्रदेखि स्थानीय समितिका थुप्रै सदस्यले त्यसको विरोधमा साझा विज्ञप्ति प्रकाशित गरे । संसद् विघटन गर्नु गलत हो भनेर विज्ञप्ति मात्रै निकालिएन, त्यसको पक्षमा सडक कार्यक्रम नै सम्पन्न भयो तर त्यसो गर्दा उनीहरूले सङ्गठनको आधिकारिक झन्डा, लोगो, लेटरहेड प्रयोग गरेनन् । यदि त्यसो गरेको भए त्यही दिनदेखि नै प्रलेस प्रष्ट रूपमा विभाजित हुन्थ्यो ।

यसरी प्रलेसमा मतभेदका बाबजुद सहमतिमा प्रलेसलाई जीवित र क्रियाशील राख्ने प्रयास पछिल्लोपटक पनि भएको छ । यस परिघटनालाई प्रलेसको इतिहासमा नोट गरिनुपर्दछ । आगामी समयमा पनि यस खालका जटिल परिस्थिति अवश्य पनि आइरहने छन् । त्यसका बाबजुद जबसम्म देशमा सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चाको आवश्यकता हुन्छ, तबसम्म यस खालको परिपक्वता र सुझबुझ प्रगतिशील साहित्यकारमा हुनैपर्दछ किनकि प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपाली वामपन्थी पार्टी तथा सङ्गठनसम्बद्ध साहित्यकारको गौरवशाली इतिहास बोकेको साझा, जीवन्त, दुर्लभ अर्थात् एक मात्र सङ्गठन हो ।

२०७८ मङ्सिर १ गते
बुटवल