काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्गठन गरेको मन्त्रिपरिषदका एक सदस्य हुन्–ह्रदयश त्रिपाठी । त्रिपाठी तिनै ब्यक्ति हुन्, जसले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नदिन भारतले गरेको नाकावन्दीलाई समर्थन गरेका थिए । तत्कालिन तमलोपा नेपालका नेता त्रिपाठी अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका छन् ।
वामपन्थी राजनीतिबाट करिअर सुरु गरेका त्रिपाठी गजेन्द्रनारायण सिंहको सद्भावना पार्टी, तमलोपा हुँदै पटक पटक मन्त्री बनेका छन् । गत निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)को सुर्य चिन्ह लिएर स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव लडेका उनी चौथो पटक नेकपाको शक्तिशाली सरकारको मन्त्री बनेका हुन् ।
पुनर्गठनमा परेका अर्का मन्त्री हुन्, बुधबार मन्त्री नियुक्त हुनु ठ्याक्कै ३० दिन अघि मात्र कर्तव्य ज्यान उद्योगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा छुटेका पार्वत गुरुङ । नवनियुक्त महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङमाथि अदालतमा ज्यानमुद्दा चलिरहेको छ । उनी यस्ता भाग्यमानी मन्त्रीमा पर्छन्, जसले झण्डा हल्लाउँदै फौजदारी मुद्दाको तारिख धाउने सुविधा पाएको छ ।
गत स्थानीय निकाय निर्वाचनमा दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका १ मा नेकपा एमालेबाट वडा सदस्य उम्मेदवार बनेका कुलबहादुर तामाङको हत्या भएपछि उत्पन्न विवादमा भएको झगडामा सांसद गुरुङ मुछिएका हुन् । हत्यामा संलग्न भएका ब्यक्तिहरुविरुद्ध किटानी जाहेरी दिने विरुध्वज खड्कालाई काठमाडौंको गौशालामा गुरुङको निर्देशनमा कुटपिट गरी ज्यान मार्न खोजेको भन्दै उनीविरुद्ध ज्यान मुद्दा चलेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती राज्यमन्त्री बनेका मोतिलाल दुगड समानुपातिक सांसद हुन् । सेञ्चुरी मसला उद्योगका मालिक दुगडको विराटनगरमा चारताले होटल छ । नेकपाका नेताहरु पूर्वतिर जाँदा दुगडले आफ्नै होटलमा ‘स्वागत’ गर्ने मौका मिलाउँछन् । दुगड एमालेको कोटाबाट समानुपातिक सांसद बन्दा ‘आर्थिक लेनदेन’ भएको चर्चा उतिबेलै चलेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले उपरोक्त पात्रहरुलाई समेटी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेपछि नेकपामा तिब्र असन्तुष्टि बढेको छ । नेकपाका उच्च तहकै नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरुका बारेमा आमरुपमा समेत टिका टिप्पणी भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले असक्षम मन्त्रीलाई हटाएर सक्षमहरुलाई नियुक्त गर्ने हल्ला चलेपनि अन्तमा ‘निरीह’ लाई हटाएर ‘निकट’ लाई नियुक्त गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक टिप्पणी भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उच्च अंक ल्याउने गोकर्ण विष्टलाई हटाइनु र विना मगरलाई थमौति गरिनुलाई पनि धेरैले टिप्पणीको वियष बनाएका छन् । यस्तै, तत्कालिन कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाललाई हटाइएको प्रति पनि ‘निरिह मन्त्री’ हटाएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ ।
अझ नवनियुक्त मन्त्रीहरुको विषयमा त सामान्य नागरिक भन्दा पनि नेकपाकै उच्च तहका नेताहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेताहरुले ‘गुटगत स्वार्थ र लेनदेनका आधारमा मन्त्री चयन भएको’ सम्म भन्न भ्याएका छन् ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश २ का ईन्चार्ज प्रभु साहले भनेका छन्, ‘कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि अन्ततः गुटगत पूर्वाग्रह र लेनदेनकै आधारमा गरेको देखियो । मन्त्री हटाउँदा वा राख्दा सामान्य कम्युनिस्ट मूल्य–मान्यता पनि लागू भएको देखिएन । योग्यहरूलाई हटाउने र अयोग्यलाई मन्त्री बनाउने नेतृत्वको यस्तो महान् कार्यले हामी फेरि एकपटक लज्जित भएका छौं ।’
शाहको टिप्पणीप्रति फेरि नेकपाकै अर्का केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजालले धम्किपूर्ण भाषामा प्रतिउत्तर फर्काएका छन्। उनले काशि तिवारीको हत्याको फाइल खोल्ने धम्किसमेत सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका छन् ।
थापा लेख्छन्ः ‘पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा २ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष प्रभु साहको यो स्टाटस देख्दा लाज लागेको छ। मन्त्रीका लागि अपेक्षा गर्नु वा दौडधुप गर्नु एउटा कुरा हो । तर, निर्णय भइसकेपछि ‘लेनदेनकै आधारमा’ गरेको भन्नु आपत्तिजनक छ । कसैले उहा‘सँग यति ‘लेनदेन’ गरेपछि मन्त्री बनाइदिन्छु भनेको थियो भने बेग्लै कुरा, नत्र यति हावादारी कुरा कसरी गर्न मिल्छ ? पार्टीको अनुशासन आयोग भर्खरै बनेको छ। यस्ता अराजक र अनुशासनहीन अभिव्यक्तिप्रति ध्यान जान जरूरी छ ।’
उनले पर्साका काशीनाथ तिवारी हत्याकाण्डमा जोडिएका प्रभु शाहलाई तिवारी हत्याकाण्डको फाइल खुल्न लागेर डराएको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘अँ, साँच्चै काशी तिवारी हत्याकाण्डको फाइल पनि खुल्न लागेको हो र ? सभामुखमाथि त निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने सरकार र पार्टी नेतृत्वले कसैमाथि ढाकछोप गर्दैन है’ उनले लेखेका छन् ।
यस्तै, नेकपाका अर्का नेता भीम रावलले नेकपामा वर्षौंदेखि रगत पसिना बगाएका नेताहरुलाई छोडेर संविधान निर्माणमा अबरोध गर्ने, धनका बलमा समानुपातिक सांसद बनेकालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता के हो भनि प्रश्न गरेका छन् ।
‘नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई हार्दिक बधाई !’ भन्दै रावलले चारवटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
‘मन्त्री हेरफेर गर्न सकिने कार्य भएपनि यस सन्दर्भमा निम्नलिखित कुरा नेकपाका सच्चा र इमानदार नेता र कार्यकर्ताका लागि सोचनीय र गम्भीर छन्ः
१) संविधानले मर्यादित स्थानमा राखेको राष्ट्रपतिलाई पार्टी (पक्ष–विपक्ष) राजनीति र मन्त्रीहरूको चयनमा संलग्न रहेको देखिने कार्य किन गरियो ?
२) नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगत–पसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुनेगरी संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र क।पा।को उच्छित्तो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानून, न्याय र संसदीय मामिलाजस्ता मन्त्रालय सुम्पिनु पर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ?
३) विगतमा कपा विरूद्ध क्रियाशील, धनबल र पूँजी राजनीतिबाट समानुपातिक सांसद बनेकालाई अझ मन्त्री बनाउनुको औचित्य के हो ?
४) संविधानको समानुपातिक र न्यायको मर्मलाई सम्मान गरियो त ?
