काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिले स्मार्ट चालक अनुमति पत्र छपाइमा भइरहेको ढिलाइप्रति छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको २०७८ साउन २० गते बसेको बैठकले कारवाही प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउन पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देश गरेको हो । सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको भएकाले ऊसँग समन्वय गर्न पनि भनिएको छ ।
२० वर्षभन्दा पुराना सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई पुनःविचार गर्न पनि भनिएको छ । सवारी दुर्घटना हुनुको सबैभन्दा प्रमुख कारण चालक भएको अध्ययनले देखिएको भन्दै अनुमति पत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकार आफैँले एउटा गुणस्तरीय तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्न पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको हो ।
समिति सभापति कल्यणीकुमारी खड्काले स्मार्ट चालक अनुमति पत्रका लागि कार्ड खरिद ठेक्कामार्फत कम्पनी छनोट गर्दा नै उसको क्षमताका बारेमा विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सुरु गर्दा सरकारले पहिले नै सबै पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने भए पनि त्यो नगरेको औँल्याउनुभयो । संविधानअनुसार यातायातका धेरै कुरा प्रदेशमा गएका र सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गर्न नमिल्ने हुँदा समस्या आएको उहाँको भनाइ छ ।
समितिका सदस्य केदार सिग्देलले स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र लागु गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जान खोज्ने तर प्रदेशपिच्छे फरक–फरक ढाँचा हुँदा त्यसले उद्देश्य हासिल नहुने औँल्याउनुभयो ।
समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले नेपालका गाडी नेपालभित्रै वा भारतसम्म मात्रै जाने भएकाले नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा नै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाली भाषाको प्रयोग हुँदा मौलिकता पनि जोगिने र भाषाको पनि संरक्षण हुने उहाँको भनाइ छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु भएका सबै देशमा अङ्ग्रेजी भाषा नै रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । नेपालको मौलिक पहिचान देखाउनका लागि प्लेटमा नेपालको झन्डा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले यातायात विभागमा मेकानिकल इन्जिनियर नै वा त्यो नभए पनि प्राविधिक क्षेत्रको व्यक्तिको नेतृत्व हुँदा मात्रै प्राविधिक विषयमा जानकारी हुने बताउनुभयो ।
