काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै भूउपग्रह (स्याटेलाइट) राख्ने प्रक्रिया रद्द गरेको छ । प्राधिकरणले २०७८ साउन १५ गते एक सूचना जारी गर्दै नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने गरी पुरानो प्रस्ताव रद्द गरिएको जनाएको हो ।
स्याटेलाइट राख्न माग गरिएका कम्पनीमध्ये छनोटमा परेका कुनै पनि कम्पनीले रेस्पोन्स नगरेपछि खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ अनुसार सबै प्रस्ताव र खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा पुरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भू उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटीको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार गत पुसमा विभिन्न देशका नौ वटा कम्पनीले आसयपत्र बुझाएका थिए । आसयपत्र पेस गरेका नौ वटा कम्पनीमध्ये प्राधिकरणले गत वैशाखमा ५ वटा कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो ।
पाँच कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरिएकामा चार कम्पनीले मात्र प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त चार कम्पनीसँग प्राधिकरणले आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । तोकिएको समयभित्र आर्थिक प्रस्ताव नआएपछि प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपरेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अब पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट नेपालको आफ्नै भू उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्ने प्रक्रिया सुरु हुने छ ।
सरकारले सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै २०७६ को असारमा भू उपग्रहसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो ।
यसअघि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ असोज २० गते आह्वान गरेको आसयपत्रमा १२ देशका २२ वटा कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए ।
अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजन विदेशी स्याटेलाइटबाट सञ्चालित हुँदै आएकोमा आफ्नै स्याटेलाइट जडान गरेर रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । (रासस)