काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले मिडियामैत्री कानुन बनाउन सम्बन्धित निकायसित माग गरेको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहले बनाइसकेका र बनाउँदै गरेका कानुन पत्रकार महासङ्घको सहमतिमा मिडियामैत्री बनाउन आग्रह गर्दै महासङ्घले आफूहरूको सहमतिबिना ल्याइएका कानुनको अवज्ञा गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
२०७८ साउन १४ गते केन्द्रीय समितिका उपलब्ध पदाधिकारी तथा सदस्यसहितको बैठकले सो निर्णय गरेको महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी प्रेसविज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा श्रमसमस्या देखिएका सञ्चार माध्यममा दबाबमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउने, पत्रकार र स्वरोजगारमूलक मिडियाको उत्थानका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने, लोक–कल्याणकारी विज्ञापनको रकममा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने तथा उक्त रकमको १० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने लगायतका निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“१. बैठकले नागरिक दैनिकलगायत विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा देखिएको श्रम समस्याका विषयमा गम्भीर छलफल गरी उक्त समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित सञ्चारगृहलाई आग्रह गरेको छ । महासङ्घको आग्रहलाई बेवास्ता गरेमा श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा सम्बन्धित सञ्चारगगृहमा दबाबमूलक सङ्घर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।
२. सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीयतहले बनाइसकेका तथा बनाउँदै गरेका सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न कानुनलाई बैठकले गम्भीर रूपमा लिएको छ । उक्त कानुन निर्माण गर्दा महासङ्घको सहमतिसहित मिडियामैत्री कानुन निर्माण गर्न माग गर्दै बैठकले महासङ्घको सहमतिबिना ल्याइएको कानुनको अवज्ञासमेत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
३. कोरोना सङ्क्रमणका कारण पत्रकार तथा स्वरोजगारमूलक मिडिया बढी प्रभावित हुन पुगेको सन्दर्भलाई गम्भीर रूपमा लिई पत्रकार र स्वरोजगारमूलक मिडियाको उत्थानका लागि विशेष बजेट प्याकेज ल्याउन बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
४. कोभिड सङ्क्रमणको तेस्रो लहरको सम्भावित खतराले सञ्चार क्षेत्र र सञ्चारकर्मीमाथि पार्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक तयारी गर्ने निणर्य भयो ।
५. सञ्चारक्षेत्रमा कोभिड महामारीले पारेको असरसहित समग्र सञ्चारक्षेत्रले भोगिरहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार, संसद र राजनीतिक दलबिच साझा दृष्टिकोण निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि क्रियाशील रहने निणर्य गरियो ।
६. आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमार्फत नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत सञ्चारक्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
७. साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक मिडियालाई लोक–कल्याणकारी विज्ञापनबापत प्रदान गरिँदै आएको रकममा थप ५० प्रतिशत वृद्धि गर्न र यसअघि प्रदान गरिँदै आएको रकमबाट १० प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने भनी बजेट बक्तव्यमा आएको कुराले स्वरोजगारमूलक तथा साना लगानीका सञ्चार माध्यममा निराशा पैदा गराएकाले १० प्रतिशत रकम नकाट्न आग्रह गरेको छ ।”
