काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रुपा सुनारमाथि भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनाको पच्चीस दिनभित्र निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आज उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

जातीयताका कारण घरभाडामा दिन इन्कार गरेर आरोप अनुसन्धानका क्रममा रहेकी बबरमहलका घरबेटी सरस्वती प्रधान तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठका उपस्थितिमा उहाँकै सरकारी सवारी साधनमा लगिएको भनिएकाले रीतपूर्वक जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा घटनाको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेर्दा मुद्दाको अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउने वा अन्य कुनै पनि किसिमको विभिन्न जातजाति वा समुदायबीचको सामाजिक सम्बन्ध खलल पार्ने वा सूचना वा श्रव्यदृश्य वा पाठ्य सामग्री उत्पादन, प्रचारप्रसार नगर्न भनिएको छ ।

बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छ, ‘निवेदिकाले सरस्वती श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्त अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र निज सरस्वती श्रेष्ठ हिरासतमुक्त हुँदाको अवस्थामा मन्त्रीको सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका विपक्षी कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उपस्थित भई हिरासतबाट निजलाई मन्त्रीको सरकारी सवारीसाधनमा लगी गएको भन्ने मिसिलबाट देखिएको र उक्त कार्यले मुद्दाको अनुृन्धान प्रक्रिया प्रभावित तुल्याएको भनी यिनै निवेदिकाले मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रीतपूर्वक दर्ता भएको नपाइएकोले सो जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नुरगराउनू।’

यसअघि यही असार २३ असार गते न्यायाधीश डा कुमार रेग्मीको एकल इजलासले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको थियो । सुनारले कोठा भाडामा लिने÷दिने मौखिक सहमति भइसकेपछि घरधनी प्रधानले आफू दलित समुदाय (कामी) थरको भएको जानकारी गराएपछि कोठा दिन अस्वीकार गरेको जिकिर गरिएको छ । त्यसबाट आफ्नो आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको उल्लेख गर्दै सुनारले यही असार २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनमा दायर गर्नुभएको थियो ।