काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइसर्भन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सेयर बाँडफाँडको टुंगो लागेको छ । ‘जनताको जलविद्युत् योजना’ अन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश, संघ र जनताको सहभागिता रहने गरी सरकारले आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्का लागि कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको कम्पनीको ढाँचामा ५१ प्रतिशत सरकार र ४९ प्रतिशत जनताको सेयर लगानीमा आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
५१ प्रतिशत सरकारी शेयरमध्ये २० प्रतिशत कर्णाली प्रदेश, ५ प्रतिशत स्थानीय सरकार र २६ प्रतिशत शेयर संघीय सरकारले प्राप्त गर्नेछ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार जनताले पाउने ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, १० प्रतिशत कर्णालीवासी तथा बाँकी शेयर प्रदेशबाहिरका नागरिकले पाउनेछन् ।
शेयर बाँडफाँट टुंगिएससँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालक समितिमा आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । १२.२ किलोमिटर सुरुङमार्फत भेरीको पानी बबईमा खसाएर बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु-याउनुका साथै बबईमा ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना शुरु गरिएको हो ।
पहिलो चरणअन्गत चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्जिनियरिङ ओभरसिज लिमिटेड (कोभेक) निर्धारित समय अगावै गत वर्ष चैतमा टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) मार्फत सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो ।
आयोजनाले छिन्चु जाजरकोट सडक खण्डमा पर्ने भेरीको चिप्लेमा ड्याम (बाँध) र बबई किनार हात्तीखालमा पावरहाउस (विद्युत् गृह) निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको छ । चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डङ युनाटियन र नेपालको रमण निर्माण जेभीले दोस्रो चरणको पूर्वाधार विकासको काम शुरु गरिसकेका छन् । आयोजना क्षेत्रमा रुख कटान, डिजाइन सर्भेलगायतका काम भइरहेको छ ।
दोस्रो चरणमा ६ गेजको ब्यारेज, सर्ज स्याफ्ट, विद्युत् गृहलगायतका संरचना बनाउँदैछ । यी संरचना निर्माणका लागि रु ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख बजेट खर्च गरिँदैछ । भेरीको पानी बबईमा खसाल्नका लागि १३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्नुपर्छ ।
उक्त बाँधबाटै थप १२ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले जनाएको छ । भेरीमा सुख्खायाममा ८० र वर्षामा १५० घनमिटरसम्म पानी हुन्छ ।
