काठमाडौँ । धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गत २७ दिनदेखि आन्दोलन चलिरहेको छ ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको ब्यानरमुनि अनियमितता र राजनीतिकरणको विरोधमा उक्त आन्दोलन भएको हो।
प्रतिष्ठानका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको मागमा स्वास्थ्य क्षेत्रका पेसागत सङ्घ–सङ्गठनले समर्थन जनाइसकेका छन् ।
काठमाडौँमा बृहत् नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताले समेत उनीहरूको मागमा समर्थन गर्दै विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री र सहकुलपति रहेका स्वास्थ्यमन्त्रीले चासो नदिँदा समस्या भएको बताइन्छ । प्राज्ञिक संस्थामा आन्दोलन भइरहँदा पनि प्रतिष्ठानका कुलपति र सहकुलपति चुप लागेर टुलुटुलु हेर्नु त गलत भएको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार केही दिनअघि मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल र डा. मदन उपाध्याय प्रतिष्ठानमा पुगेर उनीहरूको
समस्याका विषयमा जानकारी लिएर आएका थिए । मन्त्रालयले चासो दिए पनि उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीलाई कारबाहीको माग भएकाले कुलपति र सहकुलपतिले नै यसमा काम अगाडि नबढाएको बताइन्छ ।
आन्दोलनरत पक्षले स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीसँग आफूहरूको १२ बुँदे माग सम्बोधनका लागि तीन बुँदे अडान पेस गरेका छन् । प्रतिष्ठानमा देखिएका समस्याको अल्पकालीन एवम दीर्घकालीन समाधानको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नस क्ने एवम् आफूहरूले प्रष्ट रूपमा र वस्तुगत रूपमा उठाएका १२ बुँदे माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री एवम् कुलपतिले अग्रसरतामा अधिकार सम्पन्न, उच्चस्तरीय वार्ता टोली अविलम्ब गठन गरिनुपर्ने आन्दोलनरत पक्षको माग छ।
आन्दोलनका क्रममा गत असार १५ गते उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी मदिरामा लठ्ठिँदै कार्यालयमा पुगेपछि प्रतिष्ठानका कर्मचारी थप आन्दोलित भएका हुन् । उपकुलपतिले वार्तामा बोलाएर आफै मादक पदार्थ सेवन गरिआएको विषयलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्ने र कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने तथा नेपालका कुनै पनि स्वास्थ्य एवम् शैक्षिक संस्थामा पदाधिकारीको नियुक्तिको मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने, नियुक्त पदाधिकारी कुन मापदण्डबाट र के के प्रतिज्ञा गरी छनौट गरिएको हो ? सो कुरा छनौट हुनासाथ सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्ने, छनौट भएका पदाधिकारीले गरेका प्रतिज्ञा पूरा भएको/नभएको हरेक छ/छ महिनामा सम्बन्धित निकायले सुपरीवेक्षण गर्ने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता माग आन्दोलनरत पक्षले राखेका छन् ।
त्यसैगरी उनीहरूले प्रतिष्ठानमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका घटना बढ्दै गएको भन्दै उनीहरू एक भएर प्रतिष्ठानमा भएको बेथिति तत्काल रोकिनुपर्ने, प्रतिष्ठानका हरेक दिनको आयव्यय लगायतको कोरोबारको विस्तृत विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानका सबै स्टोर एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानका ल्याबको क्षमता, गुणस्तर र प्रविधिको विकास गर्नुपर्नेलगायतका माग गरेका छन् ।
एवम् प्रकारले बिरामी उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा अनलाइनमार्फत हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानसँग गाँसिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारको मुद्दालाई छिटो टुङ्ग्याउन प्रतिष्ठान, आन्दोलनर पक्ष र सहकुलपतिलगायतले अपिल गर्ने, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्नका लागि प्रतिष्ठानमा आवश्यक उपकरण, डेन्टल चेयर, डिजिटल एक्सरे, सिटिस्क्यान, एमआरआईलगायतका अध्ययन अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणको तत्काल व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
त्यस्तै, उनीहरूले फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई गत वर्षको जोखिमभत्ता तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, वर्षौंदेखि रोकिएको बढुवालाई नियमावली संशोधनपछि समायोजन हुने गरी तत्काल बढुवा गर्नुपर्ने र आवासीय चिकित्सक र विद्यार्थीको छात्राबास निर्माण, छात्राबासको शुल्क, इन्टरनेट सर्भिस, विद्युत, पानीलगायत समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, प्रतिष्ठानमा बिग्रिएका सबै उपकरणबारे अध्ययन हुनुपर्ने, प्रतिष्ठानमा कार्यरत सम्पूर्ण जनशक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गरे/नगरेको प्रत्येक तीन महिनामा मूल्याङ्कन गर्न समिति बनाई काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही वा निष्कासन गर्नुपर्ने, हरेक विभाग तथा शाखाले मासिक प्रगति विवरणको रेकर्ड राख्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । (एजेन्सी)
