नेपालगञ्ज । नेपालगन्ज सहरका प्रायः सबैजसो उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा कामदारका रूपमा बालश्रमिक राखिएको सहजै देख्न सकिन्छ । जिल्लालाई बाल श्रमिकमुक्त जिल्लाको पहिचान दिइएको छ ।
झन्डै १४ वर्ष वर्षअघि (२००७ नोभेम्बर २० मा) तत्कालीन बाँके जिल्ला बालकल्याण समिति र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले यस जिल्लालाई “बालश्रमिकमुक्त जिल्ला” घोषणा गरे । घोषणा गर्दा नै यसमाथि प्रश्न उठाइएको थियो । त्यस बखत् पनि बाँकेमा बालश्रम उन्मूलन नै भइसकेको थियो । गैरसरकारी संस्थाको घोषणा गर्नुपर्ने कार्यक्रमबमोजिम जिल्ला बालकल्याण समितिलाई फकाएर त्यसो गरिएको त्यति बेलै सुनिएको थियो ।
तथ्याङ्कअनुसार, नेपालगञ्जमा मात्रै अहिले झन्डै दुई हजार बढी बालश्रमिक विभिन्न उद्योग, व्यापार–व्यवसायमा कार्यरत छन् । राज्यको पुनःसंरचनापछि बालश्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा छ । कुल आठ स्थानीय तह रहेको बाँके जिल्लामा हाल नौ वर्षमुनिका पाँच, १० देखि १४ वर्षका ६० र १४ देखि १७ वर्षका ४० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका बालश्रमिकका रूपमा कार्यरत रहेको पुरानो तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
कानुनतः १४ वर्ष उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि बहानामा श्रममा लगाउन पाइँदैन, तर यहाँका प्रायःजसो व्यवसाय सञ्चालन गरिने प्रतिष्ठानमा सोही उमेरका बालबालिकालाई पनि श्रममा लगाएको सहजै देख्न सकिन्छ । अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय पनि यस सम्बन्धमा तै चुप, मै चुप भएर बसेका छन् ।
‘श्रम कार्यालय, स्थानीय प्रशासन र सरोकारवालाले कहिले पनि बालश्रम राख्ने उद्योग, व्यापार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा अनुगमन र नियमन गरेको सूचना बाहिर ल्याउने गरेका छ्रैनन्’ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश ५ का प्रमुख भोला महतको अनुभव छ ।
बाँकेलाई बालश्रममुक्त गर्ने अभियानमा अहिले फेरि पनि स्थानीय प्रशासन, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, गाउँपालिका, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, बाँके युनेस्को क्लब, बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास) लगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय क्रियाशील रहे पनि विगतमा गरिएको हतारपूर्ण निर्णयले फेरि पनि नतिजा सोचेजस्तो आउला भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था नभएको महतको भनाइ छ । (रासस)
