बुटवल । तिनाउनदी आसपासका स्थानीयले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको विरोध गरेका छन् । आयोजना आफूहरूको अहितमा रहेको र यसले उठिबास लगाउने भन्दै उनीहरूले विरोध आयोजना खारेजीको माग गरेका हुन् ।
केन्द्रीय सरकारले गण्डकी प्रदेशको भूगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरेको भन्दै उनीहरूले योजना बनेमा तिनाउ बजार नै जोखिममा पर्ने बताए । अहिले पनि बुटवल र आसपासका बासिन्दाले पिउने पानीको समस्या भोग्नुपरिरहेको भन्दै उनीहरूले आयोजना बनेको अवस्थामा खेतबारीमा पनि सिँचाइको समस्या हुने दाबी गरेको छ । कालीगण्डकी उपत्यकामा रहेका १० वटा स्थानीयतहअन्तर्गतको जग्ग्गा मरुभूमीिा परिणत हुने र पानीको हाहाकार हुने स्थानीयको भनाइ छ ।
स्थानीयले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुनावी नाराका रूपमा आयोजनालाई अघि सारेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले मन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्रीको पदसँग साँठगाँठ गरेर बुटबललाई राजधानी बनाउने यसअघिको एजेन्डा पनि छोडेको र जनतालाई फेरि एक पटक भुलाउनका लागि चुनावी एजेन्डाको रूपमा आयोजना अघि सारेको दाबी गरे ।
गण्डकी प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भएको बनाउन नदिने बताएको छ । सङ्घीय सरकारले यस परियोजना निर्माणको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको गुनासो पनि गण्डकी प्रदेशले गरेको छ । सङ्घ सरकारले एकातर्फी रूपमा कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना बनाउने निर्णयलाई सङ्घीयता र संविधानमाथिकै प्रहारको रूपमा प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
पर्यावरण विज्ञले आयोजना बनाएमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पानीको बहाव कम भएर जलचर मासिने र विश्व सम्पदा सूचीबाट पनि हट्न सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । कालीगण्डकी केवल नदी मात्रै नभई सभ्यता पनि भएको भन्दै कालीगण्डकीको सभ्यता र संस्कृति मास्नु नहुने तर्क स्थानीयको छ । कालीगण्डकीको पानी डाइभर्ट गरेर तिनाउमा मिसाएमा संस्कृतिको धरोहरको रूपमा रहेको देवघाटमा पनि पानीको अभाव हुन सक्ने आँकलन त्यहाँका बासिन्दाले गरेका छन् ।
कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा यो आयोजना विवादित बनेको छ । तीन तहका सरकारलाई संविधानले अनुसूचीको ५, ६, ७, ८ र ९ मा एकल अधिकार र साझा अधिकार रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
