दमौली । तनहुँका पाँच क्रियाशील राजनीतिक दलहरू कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरुद्धमा उभिएका छन् ।
स्थानीय सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल र परामर्श नगरी बलजफ्ती गर्न खोजिएको भन्दै उनीहरूले सङ्घीय सरकारले उक्त गलत निर्णय नसच्याए सशक्त प्रतिवादमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
२०७८ असार १५ गते प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले सो विरोध दर्ता गराएका हुन् ।
“नेपाल सरकारका माननीय अर्थ, गृह, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विष्णु पौडेलले हठात् कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरिएको घटनाप्रति हामीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सरकारले स्थानीय सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल र परामर्श नगरी बलजफ्ती गर्न खोजिएको यो कदम कालीगण्डकी जलप्रवाहमा आधारित प्राचीन सभ्यता, सनातन धार्मिक एवम् सांस्कृतिक मान्यतालाई लत्याउँदै शालिग्राम पाइने एक मात्र नदीको बहाव नै परिवर्तन गरी तनहुँसहित स्याङजा, पाल्पा, नवलपरासी जिल्लालाई सुख्खा मरुभूमिमा परिणत गर्ने गरी गलत मनसायबाट प्रेरित रहेको छ” उनीहरूले वक्तव्यमा भनेका छन्– “यस्तो प्राकृतिक श्रोतसाधन, सम्पदामाथिको अधिकार र लाभको बाँडफाँड गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई लत्याइएको छ । यो परियोजना सञ्चालन हुँदा यसबाट हुले लाभहानीको विषयमा अध्ययन नगरी अगाडि बढाइनु फरक जिल्ला र बस्तीका जनसमुदायबिच द्वन्द्व चर्काउने कार्य भएकाले यो गण्डकी प्रदेशवासीको हितमा नभएकाले हामी तनहुँ जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलले यसको विरोध गर्दछौँ ।”
उनीहरूले अगाडि भनेका छन्– “सङ्घीय सरकारले यो गलत कदम नसच्याएमा हामीहरू सशक्त प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुने ब्यहोरासमेत जानकारी गराउँछौँ ।”
प्रेसवक्तव्यमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष पुष्पलाल श्रेष्ठ, नेपाली काङ्ग्रेसका सचिव विश्वनाथ बास्तोला, नेकपा (माओवादी–केन्द्र) का सचिव राजेन्द्रकेशरी न्यौपाने, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष शङ्करनारायण श्रेष्ठ र जनता–समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार कृष्णराज घिमिरेको हस्ताक्षर रहेको छ ।
