कुश्मा । जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाले बर्खायाममा पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासीका लागि ठेक्का लगाउने भएको छ ।
लामाखेतस्थित गाउँपालिकाको कार्यालयमा शनिबार अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण) को अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले कालीगण्डकी नदीमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ को दफा (४) १३ बमोजिम ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो पटक जारी भएको कार्यविधिअनुसार आठ वटा बगरमा सूचना जारी गरेर बोलकबोल गर्ने फार्मलाई आर्थिक ऐन–२०७७ मा भएको व्यवस्थाअुसार भदौ १५ गतेसम्मका लागि बालुवा निकाल्न ठेक्कामा लगाउने निर्णय गरेको गाउँ कार्यपालिकाका प्रवत्ता देवेन्द्रबहादुर भण्डारी (रवि) ले जानकारी दिनुभयो ।
धेरैजसो स्थानीय तहले मनसुन सुरु भएर सतह बढेपछि नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा रोक लगाएका छन् । जलजलाले भने यो समयमा हुने चोरीनिकासी र राजस्व चुहावट रोक्न नयाँ कार्यविधिमा टेकेर ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो ।
“विगतमा बर्खामा ठेक्का नलगाएको समयमा पनि डोजर लगाएर बालुवा निकालेर चोरी निकासी भएको थियो” कार्यपालिकाका प्रवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो– “चोरीनिकासी र राजस्व चुहावट हुनुभन्दा नयाँ कार्यविधिअनुसार ठेक्का लगाएरै तोकिएको परिमाणमा वैधानिक हिसाबले बालुवा निकाल्न दिने निर्णय गरेका हौँ ।”
आइई रिपोर्टअनुसार लामाखेत बगरबाट १० हजार घनमिटर, घुमाउने बगरबाट पाँच हजार घनमिटर, केराबारी बगरबाट सात हजार घनमिटर, मोहनचोकको लुङ्दी बगरबाट १० हजार घनमिटर, फर्सेबगर (क) बाट १० हजार घनमिटर, फर्सेबगर (ख) बाट बिस हजार घनमिटर, ज्यामिरे बगरबाट पाँच हजार घनमिटर र खनीयाघाट बगरबाट १० हजार घनमिटर बालुवा निकाल्न ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिघनमिटर रु. २८० न्यूनतम मूल्य कायम भएको छ । जलजलाले यसअघि नदीजन्य वस्तुको उत्खननका लागि उपकरण प्रयोग गर्न दिने गरी ठेक्का सम्झौता गर्दै आएको छ । ठेक्का सम्झौताबिना आफूखुसी बालुवा निकाल्ने र निकासी गर्ने ट्रयाक्टरलाई पहिलो पटक रु. १५ हजार, टिपरलाई रु. २५ हजार र डोजरलाई रु. ५० हजार जरिवाना तिराउने र दोहो¥याएमा जरिवाना पनि बढाउने भएको छ ।
सम्झौतानुसार उत्खनन भए÷नभएको अनुगमन र चोरीनिकासी रोक्न जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी कार्यालय र पालिकाका प्रहरीले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । (रासस)
