काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विषयमा १८ बुँदे लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा २०७८ असार ३ गते बुझाइएको लिखित जवाफमा संवैधानिक रूपमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप विघटन गरेको जिकिर गरिएको छ ।
“संविधानअनुरूप प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका अरू कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भनी आदेश जारी भएको छ” लिखित जवाफमा भनिएको छ– “सोही आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम सरकार निर्माणको धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो, वास्तवमा प्रतिनिधि सभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रूपमा स्वतः भएको हो ।”
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशानुसार असार ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको हो ।
