काठमाडौं । नर्वेले प्रदेश २ को विद्युत आपूर्ति सुदृढीकरण र विस्तारमा चार करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिएको छ ।
सोमबार अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नर्वेजियन अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्री दग इंग युल्स्टाइनबीच भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा सो सहयोग घोषणा गरिएको हो । त्यस अवसरमा नर्वेजियन मन्त्रीले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा नर्वे सरकारले गर्न सक्ने सबै प्रकारका सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
नर्वेले प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सुधार सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराउने १० करोड डलरमध्ये प्रदेश दुईमा विद्युत् आपूर्ति सुधारका लागि चार करोड डलर खर्च हुने छ । अनुदान सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय सचिव राजन खनाल र नेपालस्थित नर्वेली राजदूत लास्से जोर्न जोहानेसेंले सोमबार हस्ताक्षर गरे ।
नर्वेली सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम प्रदेश २ का जिल्लामा विद्युतीकरण र विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बनाउन खर्च गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । ‘अनुदान रकम प्रदेश २को विद्यत् आपूर्ति सुधार तथा विस्तारका लागि ९ वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण, प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीय सुरक्षा,
विद्युतीकरण लगायतमा खर्च हुने छ’ उनले भने, ‘काम गर्न ठेकेदार छनौटका लागि तत्काल टेण्डर गरी काम सुरु गर्ने छौं,२/३ वर्षभित्रमा काम सक्ने छौं ।’
प्रदेश २मा रहेका ८ जिल्ला पर्छन् । त्यहाँ ७९.७७ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।
सो अवसरमा एडिवि र नर्वेजियन सरकारबीच उर्जा क्षेत्रमा सहवित्तीयकरणको लागि एमओयूमा सम्झौता भयो । अब, एडिवि र नेपाल सरकारले एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने छ । प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सुधार सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत संयुक्त वित्त सम्झौतामा एक सय मिलियन डलरमा हस्ताक्षर भएको थियो भने हाल नर्वे र नेपाल सरकारबीच द्विपक्षीय वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
एक सय मिलियन डलर मध्ये २० मिलियन डलर नर्वे सरकारको हो । सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र नेपालस्थित नर्वेजियन राजदूत लास्से जोर्न जोहानेसेंले हस्ताक्षर गरे ।
