काठमाडौँ । संवैधानिक इजलासबाट अन्ततः न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई अलग भएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गर्न गठन भएको संवैधानिक इजलासबाट उनीहरू अलग भएका हुन् ।
२०७८ जेठ १८ गते मङ्गलबार कार्की र भट्टराईले न्याय परिणाम मात्र नभई प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता हुनुपर्ने भएकाले आफू इजलासबाट अलग हुने जानकारी दिएका हुन् ।
‘न्याय परिणाम मात्र हैन प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता हुनुपर्छ । न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था र विश्वास कायम रहन आवश्यक छ । पूर्वाग्रहको आशङ्का हुनुहुँदैन’ कार्कीले भनेका छन्– ‘अलग रहन अनुरोध गर्ने प्रक्रिया सही हो ।’
कार्कीले न्यायिक निष्पक्षताले मात्र लोकतन्त्र मजबुत बनाउन सकिने बताए । ‘निवेदकको आशङ्कामा ढुक्क हुन नसक्ने अवस्था, प्रारम्भिक सुनुवाइमा नै विवाद भएका हुनाले हामी दुई जना अलग हुने जानकारी गराउन चाहन्छौँ’ कार्की र भट्टराईले भने ।
अर्कातर्फ, संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले भने आफूहरू अलग हुन अस्वीकार गरेका छन् । केही वकिलले उनीहरू इजलासबाट अलग हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको बेला उनीहरूले इजलासमा अलग नहुने राय दिएका हुन् ।
मङ्गलबारको इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले आफूहरूले इजलासबाट अलग हुनुपर्ने कारण नदेखेको दावी गरे ।
‘नेकपा विभाजनको पुनरावलोकन निस्सा नदिने मुद्दा र यो मुद्दामा सम्बन्ध देखिँदैन । मैले अलग हुनुपर्ने आधार र कारण देखिनँ । अलग हुनुपर्ने आर्थिक कारण पनि छैन’ न्यायाधीश केसीको भनाइ थियो ।
बमकुमार श्रेष्ठले भने नामसम्बन्धी विवादको मुद्दा र यो फरक विषय भएकाले इजलास नछाड्ने बताए । उनले भने– ‘यो मुद्दासँग नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दाको सरोकार रहँदैन । मुलुकी देवानी संहितानुसार यस इजलासबाट बाहिर हुन्न’, उनले थपे ।
