काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा परेका रिटहरूमाथि छलफलका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमाथि नै प्रश्न उठेपछि सो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
रिट निवेदक पक्ष र सरकारी वकिलले २०७८ जेठ १६ गते आइतवार संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्नबारे बहस गरेका थिए । मुद्दाको मुख्य विषयवस्तुमा छलफल नै नभएकाले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी परेका रिट निवेदनमाथिको छलफललाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
आइतबारको बहसमा संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि कानुन व्यवसायी र महान्यायाधीवक्ताबिच सवाल–जवाफ हुन पुगेको थियो ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दा हेरेको र त्यससम्बन्धीको फैसलाले अहिलेको अवस्था आएकाले उहाँलाई इजलासमा नराख्न रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी माग गरेका थिए ।
यता, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अहिले नेकपा नभई प्रधानमन्त्री विपक्षी भएकाले न्यायाधीश श्रेष्ठले प्रस्तुत मुद्दा हेर्न मिल्ने भनेपछि दुवै पक्षबिच केही समय विवाद भएको थियो ।
महान्यायाधीवक्ता बडालले रिट निवेदकको तर्फबाट अदालतलाई दबाब दिन खोजिएको समेत आरोप लगाउनुभयो । बडालले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउनु, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबिच भेट भएको खबर सार्वजनिक हुनु र विपक्षी दलको संयुक्त बैठक बसेर गरेको निर्णयले पनि स्वच्छ सुनुवाइमा असर पारेको आरोप लगाउनुभयो ।
गत शुक्रवार पनि इजलासमा रहेका न्यायाधीशबारे विवाद हुँदा सुनुवाइ स्थगित भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् ।
