काठमाडौं । शनिबार अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरिएको बजेटमा किराँतीहरूको आस्थासँग जोडिएको सप्तकोसी नदीस्थित ‘खुवालुङ’ ढुङ्गालाई फुटाउने भनेपछि सरोकारवालाले विरोध गरेका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोसी, नारायणी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्नका लागि रकम विनियोजन गरिएको र कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेको अवरोध हटाउने बताएको छ ।
यस सम्बन्धमा बजेटको बुँदा नं. ३६५ मा भनिएको छ–
“देशको ठुला नदी प्रणालीमा जलयातायात सञ्चालन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच अभिवृद्धि गरिने छ । नारायणी नदीको त्रिवेणी, नारायणगढ, देवघाट हुँदै दासढुङ्गा खण्डलाई मदनआश्रित जलमार्ग नामकरण गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोसी, नारायणी र कर्णाली नदीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि टर्मिनललगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । कोसी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइने छ ।”
बजेटमा जलमार्गका अवरोध हटाउने घोषणा गरेपछि खुवालुङ संरक्षण पक्षधर तथा किरात समुदायका अगुवाले विरोध जनाउन थालेका छन् ।
गत २०७७ फागुन ८ गते एक सभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेटबोट चलाउन तगारो बनेको भन्दै सप्तकोशी माझमा रहेको खुवालुङ (ढुङ्गा) लाई क्रेन लगाएर फुटाउने अभिव्यक्ति दिएपछि किराँती समुदायले विरोध गरेका थिए ।
त्यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए– “अहिले यही सप्तकोशीमा स्टिमरले चतराबाट ११ मिनेटमा भोजपुर पुर्याउँछ । हामी त्यसको विकास गर्दै छौँ । त्यहाँ बाधा भएको एउटा ढुङ्गो, त्यसलाई क्रेन लगाएर फुटाउँदै छौँ र नदीको बाटो क्लियर गर्दैछौं ।”
त्यसलगत्तै किरातीहरूले खुवालुङ फुटाउन खोजे राज्यसँग मुठभेड हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । त्यस क्रममा खुवालुङको रक्षार्थ खुवालुङ सरोकार समूहसमेत गठन गरिएको थियो ।
त्यस्तै, आदिवासी किराँत समुदायको पहिचानसँग जोडिएको आस्थाको केन्द्रमा राज्यबाट प्रहार निरन्तर रहे आदिवासी समुदायबाट प्रतिकार हुन सक्ने आदिवासी आधिकारकर्मीले बताएका छन् ।
