काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नागरिकता ऐन संसोधन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता तथा पत्रकार विष्णुकुमार गिरी र अधिवक्ता गणेशकुमार शर्माले बिहिबार नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८ खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदन माथि यही जेठ २१ गतेका संवैधानिक इजलासका लागि पेसी तोकेको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पारित हुने अन्तिम अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आफूखुसी संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको मौका छोपी अध्यादेशका रूपमा जारी गरेपछि अधिवक्ताद्वयले उक्त अध्यादेश खारेजीको माग गरेका हुन् ।
संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई सरकारले संसदबाटै अनुमोदन गराई कानुन बन्नुपर्नेमा उक्त विधेयकलाई थन्क्याएर राखी संसद विघटन गरी निश्चित समूहलाई खुसी पार्ने गरी केही राष्ट्रियहित विपरीतका प्रावधान राखेर जारी गरिएको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको हुँदा बदर भागी रहेको रिटमा दावी गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
परिपत्रको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्य गरे नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा आँच आउने भएकाले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।
दुई ठुला र अर्बौं जनसङ्ख्या भएका छिमेकी मुलुकको बिचमा रहेको सानो र थोरै जनसङ्ख्या भएको हाम्रो देश नेपालमा थोरै विदेशीको घुसपैठ भएको अवस्थामा पनि वंसजको आधारमा नागरिकता पाएका नेपाली अल्पमतमा पर्ने र मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता सङ्कटमा पर्ने भएकाले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशबाट कानुन बन्नु नहुने निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।
सिद्धान्ततः संसद नचलेका बेला अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्नुपरेमा सरकारले अल्पकालीन स्थितिका लागि अध्यादेश जारी गर्ने हो । संसद विघटन भएको अवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा संसदलाई छली अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन ।
प्रतिनिधि सभामा नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी पारित हुने अन्तिम अवस्थामा रहेकोेले सो विधेयक विपरीतका प्रावधान राखी जारी गरिएको अध्यादेश दुरासयपूर्ण रहेको प्रस्टै देखिन्छ । यसरी दुरासयपूर्ण र अनुचित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न जारी गरिएको अध्यादेश प्रथम दृष्टिमा नै बदरभागी रहेको रिटमा जिकिर छ ।
साविक नागरिकता ऐन–२०६३ को दफा ३ मा संशोधन गरि नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने व्यवस्था गरी मूल ऐनमा संशोधन गरिएको छ । सामान्यतया आफ्ना सन्तानको बाबु को हो भन्ने आमालाई थाहा जानकारी नहुने कुरा हुँदैन । आमाले आÇना सन्तानको विदेशी बाबुको पहिचान लुकाई वंशजको नागरिकता दिलाउन सक्ने खतरा जुनसुकै अवस्थामा पनि विद्यमान रहन्छ । सो संशोधित प्रावधान नेपालको संविधानको धारा ११ (३) सँग स्पष्टसँग बाझिएको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।
मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड क पछि देहायको खण्ड क (१) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको बाबुको पहिचान हुन नसकेको हकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोरा निज र निजको आमाले गरेको तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
कोभिडको महामारीका कारण सरकार आफैले निषेधाज्ञा जारी गरी निषेधाज्ञाको मौका छोपी संविधानसँग बाझिएको अध्यादेश जारी गरी नागरिकता दिने योजनामा सरकार रहेको देखिएको छ । यसबाट मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधिनतामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा संशोधित अध्यादेशबमोजिम नागरिकता वितरण गर्ने कार्य नरोकेमा नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने देखिएकाले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश दिन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
रिट निवेदक अधिवक्ता विष्णु गिरीले नेपाललाई फिजीकरण गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई न्यायालयले रोक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अहिलेकै अवस्थामा अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउने हो भने धेरै विदेशीले वंसजका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने भन्दै सरकारले सत्तासँग नागरिकता साट्ने प्रयास गरेकाले आफूले न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याएको बताउनुभयो ।
