काठमाडौँ । स्पेनस्थित तीन नेपाली सङ्गठनहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरेका छन् ।

नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गरिएको ठहर गर्दै उनीहरूले त्यसका विरुद्ध आआफ्नो स्थानबाट आवाज उठाउन अपिल गरेका छन् ।

स्पेन नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष दुर्गा शर्मा, नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च स्पेनका अध्यक्ष अर्जुन आचार्य र नेपाली जनसम्पर्क समिति स्पेनका सभापति ईन्द्रप्रसाद शर्माको हस्ताक्षरमा मे २६, २०२१ का दिन जारी संयुक्त प्रेसविज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले सो जानकारी दिएका हुन् ।

प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो छ–

“मानवजाति र मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिँदै विश्वभरि फैलिरहेको कोरोनाको महामारीबाट हाम्रो देश नेपाल अहिले आफन्त र विक्षिप्त अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने सरकार आफै एकपछि अर्को चरणबद्ध रूपमा मुलुकको संविधान र व्यवस्थामाथि नै खलल पुग्ने कार्य गर्न उद्यत छ । २०७० जेठ ७ गते राती राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेको घटनाले आम प्रवासी नेपालीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपाली जनताको ७० वर्षभन्दा लामो इतिहास, सङ्घर्ष, बलिदान र आन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्र र संविधान सभाबाट बनेको संविधान नै खतरामा पार्ने गरी देशका कार्यकारी प्रमुख र संविधानका रक्षक तथा राष्ट्रप्रमुखबाट नै पटक पटक आक्रमण भइरहनु कुनै पनि कोणबाट सामान्य र संयोगको रूपमा मात्र लिन सकिँदैन । नेपाली जनताको लामो र कठोर सङ्घर्ष एवम् बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधान र गणतन्त्रमाथि यसको प्राप्तिमा खासै योगदान नभएका तत्त्वबाट प्रहार हुनु नौलो नभए पनि आम नेपाली जनताका लागि सह्य हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा नदिई आफूसँग संसदको विश्वास लिन सक्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) को प्रकृया आरम्भ गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध पेस गर्नु र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही धारानुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार प्रस्तुत गर्न केवल २१ घण्टाको मात्र समय दिएर प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई आह्वान गर्नु आफैमा दुरासाय र षड्यन्त्रपूर्ण थियो ।

राष्ट्रपतिको आह्वानकै आधारमा तोकिएकै समयमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै १४९ जना संसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेलगत्तै आफूलाई संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त हुन नसक्ने भन्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको फर्जी दाबी पेस गर्नु हास्यास्पद थियो । संविधानको रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिबाट उल्टै प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दाबी स्वीकार गर्न नसक्ने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्ने मार्गप्रशस्त गरिदिने काम भयो । फलस्वरूप जेठ ७ गते मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा भङ्गको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट आँखा चिम्लेर लालमोहर लगाउने गैरसंवैधानिक कार्यको हामी घोर निन्दा तथा भत्सना गर्दछौँ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सुरुदेखि नै पूर्वाग्रह राख्ने ओलीले संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउने आफ्नो प्रयत्नलाई एक कदम अगाडि बढाएका छन् । यो उनको २०७७ पुस ५ को असफल संसद विघटनको निरन्तरता मात्र हो । प्रधानमन्त्री ओली वास्तवमा देशलाई संवैधानिक सङ्कटको अवस्था सृजना गर्दै सिक्किमीकरणको दिशामा लान उद्यत छन् । विदेशी शक्तिकेन्द्रको इच्छानुसार नेपालमा अस्थिरता सृजना गर्ने योजनानुसार यस्तो कदम चालिएको हो भन्नेमा कुनै शङ्का छैन । दुःखको कुरा ! देशको सर्वोच्च सम्मानित संस्थाले समेत ओलीका असंवैधानिक कदमलाई रबर स्ट्याम्पको रूपमा स्वीकार गर्दै मतियार बनेको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा चालिएको उक्त असंवैधानिक कदमको स्पेनमा रहेका तपसिलका सङ्गठनको तर्फबाट विरोध गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछौँ । साथै राजनीतिक दलहरूलाई पटक पटक संविधानको हत्या गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यथाशीघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गर्दछौँ । यस्तो अक्षम्य असंवैधानिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई पदमुक्त भइसकेपश्चातसमेत कारबाही गर्ने वातावरण राजनीतिक तथा संवैधानिक हिसाबले समेत निर्माण गर्न अपिल गर्दछौँ ।

अन्तमा, यस गम्भीर परिस्थितिमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीमा आफूलाई कोरोना महामारीबाट सुरक्षित र सतर्क राख्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने जस्तो प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध आआफ्नो ठाउँबाट प्रतिकार र खबरदारी गर्दै नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त नेपालको संविधान, समावेशी लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र सङ्घीय गणतन्त्रलगायत नेपालको सर्वोपरि हितको पक्षमा उभिन र ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका वैचारिक सङ्गठन सङ्घसंस्था, मिडियाकर्मी, कानुन व्यवसायी, कलाकर्मी, बुद्धिजीवी तथा सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीमा एकताबद्ध भएर प्रतिरोधमा उत्रन हार्दिक आह्वान तथा अपिल गर्दछौँ ।”